सुप्रीम कोर्ट के आदेश- वकील कोटे में चुने अधिकारियों को नहीं मिलेगी नियुक्ति

Jodhpur News - इस कोटे में वकीलों का परिणाम जारी कर नियुक्ति देने की दी छूट, जल्दी सुनवाई के लिए याचिका मुख्य न्यायाधीश को रेफर ...

Bhaskar News Network

May 18, 2019, 08:45 AM IST
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इस कोटे में वकीलों का परिणाम जारी कर नियुक्ति देने की दी छूट, जल्दी सुनवाई के लिए याचिका मुख्य न्यायाधीश को रेफर

लीगल रिपोर्टर | जोधपुर

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरुण मिश्रा व नवीन सिन्हा की पीठ ने डीजे कैडर की सीधी भर्ती में वकीलों के लिए आरक्षित कोटे में चयनित न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति रोक लगा दी है। पीठ ने इस कोटे में जिन नियमित अधिवक्ताओं का चयन हो गया है, उनका परिणाम घोषित कर उन्हें नियुक्ति दिए जाने की छूट दी है, लेकिन इनकी नियुक्ति इस याचिका के अंतिम निर्णय के अध्ययधीन रहेगी। साथ ही पीठ ने इस मामले को जल्दी सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश को रेफर कर दिया।

डीजे कैडर की सीधी भर्ती में वकीलों के लिए आरक्षित कोटे में ऐसे न्यायिक अधिकारी, जिनके पास अधिवक्ता का अनुभव भी है, शामिल करने पर बड़ा विवाद हुआ था। राजस्थान सहित भारत के विभिन्न राज्यों में बार काउंसिल ने विरोध दर्ज करवाया था। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर ऐसा किया गया था। याचिकाकर्ता धीरज मोर व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि कुछ अंतरिम आदेश में न्यायिक अधिकारियों को अधिवक्ता कोटे में सीधी भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए थे, लेकिन इस तरह का अंतरिम आदेश सही नहीं रहा, जिससे जटिलताएं ही उत्पन्न होंगी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि सिविल जजों के जिला जज स्तर पर पदोन्नति व सीमित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती के अवसर उपलब्ध हैं। कोर्ट ने कहा कि पहले भी न्यायिक अधिकारियों को अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित कोटे में शामिल करने की अनुमति नहीं दी गई। कोर्ट ने आदेश दिए कि किसी न्यायिक अधिकारी को अधिवक्ता कोटे से सीधी भर्ती में नियुक्ति नहीं दी जाए। खंडपीठ ने अंतरिम आदेश को जारी करने से इनकार कर मामला मुख्य न्यायाधीश को रेफर कर दिया, ताकि उचित पीठ इस मामले में जल्दी सुनवाई कर सके।

यह है मामला: सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एक याचिका में दिए गए अंतरिम आदेश में अधिवक्ता कोटे में न्यायिक अधिकारियों को भी शामिल किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती संबंधी नियमों में अधिवक्ताओं का 25 प्रतिशत कोटा निर्धारित है। सुप्रीम कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के तहत डीजे कैडर की सीधी भर्ती में अधिवक्ता कोटे में न्यायिक संवर्ग के अधिकारियों को भी शामिल करने के आदेश दिए थे।

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