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किसानों के कल्याण एवं ग्रामीण विकास सुदृढीकरण पर जोर

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट घोषणा की शुरुआत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के...

Dainik Bhaskar

Feb 02, 2018, 02:35 AM IST
किसानों के कल्याण एवं ग्रामीण विकास सुदृढीकरण पर जोर
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट घोषणा की शुरुआत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढीकरण, वरिष्ठजनों के कल्याण एवं गरीब व मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए गुड गवर्नेंस पर जोर दिया। साथ ही गांव, गरीब, किसान व महिलाओं पर फोकस रखते हुए इस वित्तीय वर्ष के लिए घोषणाओं का पिटारा खोला। हालांकि राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने के बावजूद भी मोदी सरकार ने प्रदेश के लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया। इसमें करौली की प्रमुखत: रेल व चंबल पुल की उम्मीद भी धूमिल हो गई। खासकर बजट घोषणा में किसान व गांवों पर सौगातों की बौछार की है,वहीं नौकरीपेशा व मध्यम वर्ग को निराशा ही हाथ लगी है। बजट घोषणा में किसानों को फसलों का उचित दाम मिले और 2022 तक आमदनी दोगुना करने के लिए विशेष नीतिगत प्रयास करने की बात कही गई है। उत्पादन लागत से डेढ़ गुना मूल्य राशि में बढोतरी करने, भंडारण व्यवस्था, कृषि हाट के साथ ई-नैम नेटवर्किंग, फसलों को मॉडल क्लस्टर पर विकसित करने, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट बनाने आदि के कृषि बाजार तैयार करने के लए 2 हजार करोड़ की लागत का प्रावधान किया है।

ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन होगा। इसमें आलू, टमाटर, प्याज के लिए 500 करोड़ की राशि का निर्धारण किया है। 42 मेगा फूड पार्क बनाने, वनक्षेत्र से बांस को अलग करने, बंटाईदारों को फसली ऋण के अलावा मछली पालन व पशुपालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड देने और किसान कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ का फंड होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई व बीमा योजना में भी कार्य होंगे।

2022 तक हर गरीब का अपना घर होगा : प्रत्येक गरीब परिवार को वर्ष 2022 तक अपना घर होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनांतर्गत एक करोड आवास बनेंगे, इस वर्ष 51 लाख ग्रामीण आवास और 37 लाख शहरी आवास बनाने का लक्ष्य तय किया है। गरीब महिलाओं को उज्जवला योजना में इस साल 3 करोड मुफ्त घरेलू गैस कनेक्शन, 2 करोड और शौचालय बनने से महिलाओं की गरिमा बढ़ेगी। ग्रामीण विकास के सुदृढीकरण के साथ ही देश के 115 जिलों को विकास मॉडल साबित करने की नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक योजना बनाई है। इसमें स्वच्छता व शौचालय बनाने के साथ ही समग्र व ढांचागत विकास कार्य होंगे, इसका करौली जिले को भी फायदा होगा।

प्री नर्सरी से 12 वीं तक समान शिक्षा पॉलिसी : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट घोषणा के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता जाहिर करते हुए सुधारात्मक प्रयास करने पर बल दिया। इसी क्रम में प्री नर्सरी से 12 वीं तक समान शिक्षा पॉलिसी लागू करने, आदिवासियों की शिक्षा के लिए एकलव्य स्कूल खोलने, ब्लैक बोर्ड की जगह डिजीटल बोर्ड के साथ शिक्षकों को डिजीटलाइज्ड प्रशिक्षण देने की घोषणा की।

प्रति परिवार सालाना 5 लाख मेडिकल खर्च मिलेगा : बजट घोषणा में स्वास्थ्य के मामले में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हैल्थ वेलनेस सेंटर खोलने के साथ ही प्रत्येक परिवार को मेडिकल खर्च के लिए सालाना 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए नेशनल हैल्थ प्रोटेक्शन स्कीम बनाई गई है।

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