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समझौता लागू नहीं होने से पटवारी नाराज, ज्ञापन सौंपा

राजस्थानपटवार संघ के साथ राज्य सरकार द्वारा किए गए समझाैते की क्रियान्विति नहीं हाेने के विरोध में पटवार संघ की...

Danik Bhaskar | Jan 11, 2018, 06:31 AM IST
राजस्थानपटवार संघ के साथ राज्य सरकार द्वारा किए गए समझाैते की क्रियान्विति नहीं हाेने के विरोध में पटवार संघ की ओर से मुख्य सचिव राजस्व विभाग के नाम तहसीलदार को ज्ञापन साैंपा गया। पटवार संघ अध्यक्ष रूपसिंह बारेठ ने बताया कि ज्ञापन में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पटवार संघ के साथ लिखित समझाैते के द्वारा पटवार संघ की मांगाें के शीघ्र निस्तारण का निर्णय हुआ था लेकिन अभी तक प्रमुख मांगे पटवारी पद की शैक्षणिक योग्यता स्नातक तथा तकनीकी पद घाेषित करते हुए छठे वेतनमान के अनुसार 29300 - 34800 में ग्रेड पे 3600 निर्धारित किया जाकर सातवें वेतनमान में लेवल 10 में वेतन निर्धारित किया जाना है तथा एसीपी याेजना के स्थान पर चयनित वेतनमान याेजना 9-18-27 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत पद का वेतनमान स्वीकृत किया जाए। नायब तहसीलदार के पद को 100 प्रतिशत पदाेन्नति से भरा जाए। उक्त मांगाें पर सरकार के साथ समझाैता हाेने के छह माह से अधिक समय व्यतीत हाेने के बावजूद अभी तक कोई अादेश जारी नहीं हुए हैं जिसके कारण राजस्थान प्रदेश के समस्त पटवारियाें में रोष है। यदि 15 जनवरी तक उक्त मांगाें के संबंध में अादेश जारी नहीं किए गए ताे अतिरिक्त पटवार मंडलाें के बस्ते तहसील कार्यालयों में जमा करवा दिए जाएंगे।

बानसूर: राजस्थानपटवार संघ शाखा बानसूर ने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंप। पटवार संघ उपशाखा अध्यक्ष महेन्द्र मोर्य ने बताया कि पटवारियों की मांगों को लेकर पूर्व में हुए समझौते का निर्णय नहीं हुआ है। इसके कारण 4 जनवरी को संघ की महासमिति द्वारा सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में 15 जनवरी से अतिरिक्त पटवार मंडल के कार्यों का बहिष्कार का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस मौके पर समस्त पटवारी मौजूद थे।

मालाखेड़ा| राजस्थानपटवार संघ उपशाखा मालाखेड़ा के पटवारियों ने बुधवार को मांगों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर अलवर द्वारा अपनी मांगों का ज्ञापन मालाखेड़ा तहसीलदार कमलेश मीणा को सौंपा। उपशाखा मालाखेड़ा के अध्यक्ष पदम सिंह राठौड़ ने बताया कि ज्ञापन में राजस्थान पटवार संघ के साथ 22 जून 2017 को राज्य सरकार द्वारा किए गए समझौते लागू करने, पटवार पद की शैक्षणिक योग्यता स्नातक करने, तकनीकी पद घोषित कर हुए छठवें वेतनमान के अनुसार पे ग्रेड 3600 निर्धारित करने, एसीसी योजना के स्थान पर चयनित वेतनमान योजना 9-18-27 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति देकर वेतनमान स्वीकृत करने सहित अन्य मांगें कि गई है।

खैरथल. मुख्य सचिव के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते पटवारी।

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