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माणक चौक निवासियों को बेदखल करेगा वन विभाग

Kota News - खीण्या ग्राम पंचायत के माणक चौक निवासी भील जाति के लोगों के सामने आशियाने उजड़ने का खतरा मंडराने लगा है। वन विभाग...

Dainik Bhaskar

Apr 17, 2018, 02:10 AM IST
माणक चौक निवासियों को बेदखल करेगा वन विभाग
खीण्या ग्राम पंचायत के माणक चौक निवासी भील जाति के लोगों के सामने आशियाने उजड़ने का खतरा मंडराने लगा है। वन विभाग ने इस भूमि पर प्लांटेशन करने के लिए गड्ढे खुदवाना शुरू कर दिया है। यहां 100 लोगों की आबादी वाले 20 घरों की बस्ती दो से तीन बीघा जमीन में निवास करती है।

हिंडौली वन विभाग द्वारा नया प्लांटेशन लगाने के लिए गड्ढे खुदवाकर चारों तरफ खाई करवा दी है। साथ ही इन भील परिवारों के लोगों को बेदखल करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में स्थानीय बाशिंदों में भय और आक्रोश है।

लोगों ने बताया कि हमारे आधारकार्ड, राशनकार्ड, वोटर आईडी बने हुए हैं। वहीं, इन 20 घरों को बीपीएल सूची में लिया गया है। बालू, छोटूलाल, देशराज, रणजीत, उदयलाल ने बताया कि हम यहां पर 40-50 वर्षों से पैनल्टी चुकाते आए हैं।

उधर, खीण्या सरपंच आशा ईनाणी ने बताया कि यह लोग यहां पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। ये पैनल्टी भी दे रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को जमीन से वंचित नहीं किया जाए। अगर यहां प्लांटेशन की योजना है तो लोगों का दूसरी जगह पर पुनर्वास किया जाए। साथ ही इनकी जमीन का 2013 में एक समिति द्वारा सर्वे करवाया गया था, जिस की सूची भी ग्राम पंचायत के पास आ चुकी है।


खीण्या पंचायत का मामला, वन विभाग ने प्लांटेशन के लिए गड्‌ढे खुदवाने का काम किया शुरू, लोग परेशान

बसोली। अपना हक जताने के लिए माणक चौक के ग्रामीण दस्तावेज दिखाते हुए।

भास्कर न्यूज | बसोली

खीण्या ग्राम पंचायत के माणक चौक निवासी भील जाति के लोगों के सामने आशियाने उजड़ने का खतरा मंडराने लगा है। वन विभाग ने इस भूमि पर प्लांटेशन करने के लिए गड्ढे खुदवाना शुरू कर दिया है। यहां 100 लोगों की आबादी वाले 20 घरों की बस्ती दो से तीन बीघा जमीन में निवास करती है।

हिंडौली वन विभाग द्वारा नया प्लांटेशन लगाने के लिए गड्ढे खुदवाकर चारों तरफ खाई करवा दी है। साथ ही इन भील परिवारों के लोगों को बेदखल करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में स्थानीय बाशिंदों में भय और आक्रोश है।

लोगों ने बताया कि हमारे आधारकार्ड, राशनकार्ड, वोटर आईडी बने हुए हैं। वहीं, इन 20 घरों को बीपीएल सूची में लिया गया है। बालू, छोटूलाल, देशराज, रणजीत, उदयलाल ने बताया कि हम यहां पर 40-50 वर्षों से पैनल्टी चुकाते आए हैं।

उधर, खीण्या सरपंच आशा ईनाणी ने बताया कि यह लोग यहां पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। ये पैनल्टी भी दे रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को जमीन से वंचित नहीं किया जाए। अगर यहां प्लांटेशन की योजना है तो लोगों का दूसरी जगह पर पुनर्वास किया जाए। साथ ही इनकी जमीन का 2013 में एक समिति द्वारा सर्वे करवाया गया था, जिस की सूची भी ग्राम पंचायत के पास आ चुकी है।


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