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मनरेगा कार्मिक संघ ने मांगी रोस्टर प्रणाली से भर्ती

पंचायतीराज विभाग की ओर से वर्ष 2013 में निकाली गई कनिष्ठ लिपिक एवं एसएसआर भर्ती के सभी पदों पर सर्वोच्च न्यायालय के...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 17, 2018, 02:10 AM IST

पंचायतीराज विभाग की ओर से वर्ष 2013 में निकाली गई कनिष्ठ लिपिक एवं एसएसआर भर्ती के सभी पदों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार पूर्ण करने की मांग करते हुए महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम बीडीओ डॉ. भानूमौली मौर्य को ज्ञापन दिया।

ज्ञापन में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बोनस विवाद का निर्णय 29 नवंबर 2016 को सरकार एवं संविदा कार्मिकों के पक्ष में आ चुका है। लेकिन सिर्फ कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति दी गई है। शेष संपूर्ण पदों एलडीसी, एसएसआर पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है। जिससे संविदाकर्मी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ज्ञापन में भारतीय संविधान में प्रदत्त आरक्षण नियमों के तहत रोस्टर प्रणाली को पूर्ण करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को पुन: शुरू कर नियुक्ति देने, उक्त विड्राल को निरस्त कर भर्ती पुन चालू करने, सभी संविदाकार्मिकों को छूट प्रदान करने, पंचायतीराज एसएसआर भर्ती में नाॅन सिविल जेटीए, नॉन कामर्स लेखा सहायक, नॉन एमबीए, सहायक कार्यक्रम अधिकारी को कोर्ट के निर्णय के अनुसार पात्र मानते हुए भर्ती में शामिल करने, नरेगा योजनांतर्गत पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत सहायक कर्मचारियों का पंचायतीराज विभाग में विद्यमान नियमों के अनुसार सीधा समायोजन किए जाने का नोटिफिकेशन जारी करने आदि की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष लोकेश आमेटा, ब्लॉक महामंत्री ललित वैष्णव, जेटीए हरीश चौहान, प्रदीप यादव, लेखा सहायक धर्मेंद्र टेलर, राेजगार सहायक लक्ष्मण जाट, राजू, हंसराज, महेंद्र शामिल थे।

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