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किसानों की मांग पर झुकी सरकार, डीएलसी दर 25 से घटाकर 10 प्रतिशत की

कस्टोडियन भूमि के नियमन को लेकर आखिरकार प्रदेश की सरकार ने कोटपूतली सहित पूरे राजस्थान के किसानों की मांग मान ली...

Dainik Bhaskar

Mar 30, 2018, 05:20 AM IST
किसानों की मांग पर झुकी सरकार, डीएलसी दर 25 से घटाकर 10 प्रतिशत की
कस्टोडियन भूमि के नियमन को लेकर आखिरकार प्रदेश की सरकार ने कोटपूतली सहित पूरे राजस्थान के किसानों की मांग मान ली है। इसको लेकर किसान बचाओ आन्दोलन समिति के तत्वावधान में विगत वर्ष किसानों ने ग्राम बसई में धरना प्रदर्शन कर आन्दोलन किया था। इसमें किशनगढ़बास विधायक रामहेत सिंह यादव, विराटनगर विधायक फूलचंद भिन्डा व क्षेत्रीय विधायक राजेन्द्र सिंह यादव ने विधानसभा में संयुक्त रूप से मांग उठाई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने डीएलसी रेट के 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर भूमि के नियमन का आदेश दिया था, लेकिन इस संबंध में किसान लगातार राशि को और कम करवाए जाने की मांग कर रहे थे। अब प्रदेश की मुख्यमंत्री ने 25 प्रतिशत राशि की जगह डीएलसी के 10 प्रतिशत राशि जमा कराने पर कस्टोडियन भूमि के नियमन का तोहफा किसानों को दिया। ग्रामीण मनोज चौधरी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। विगत 24 मार्च को युवा नेता राव जीतू ने मध्यप्रदेश के दतिया प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात कर कोटपूतली क्षेत्र में हजारों एकड कस्टोडियन भूमि की जमा राशि कम करवाने की मांग की थी। यादव ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया।

उल्लेखनीय है कि देश के बंटवारे के बाद बड़ी संख्या में मुसलमान अपनी जमीन छोड़कर चले गए थे। स्थानीय किसानों ने खेती बाडी करना शुरू कर दिया था, लेकिन सरकार ने उन किसानों को मालिकाना हक नहीं दिया एवं ऐसी भूमि कस्टोडियन भूमि कहलाती रही। इसको लेकर किसान जमीन के मिलने वाले मुआवजे से लेकर खातेदारी अधिकारों, बिजली के कनेक्शन समेत अन्य चीजों से वंचित थे। भूमि की नियमन दर कम होने से किसानों को राहत मिलेगी। इस संबंध में विगत दिनों फिर से क्षेत्रिय विधायक राजेन्द्र सिंह यादव ने भी राज्य की विधानसभा में मांग उठाई थी। राज्य सरकार के इस फैसले से जयपुर, अलवर व भरतपुर जिले के लगभग 35 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।

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