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केंद्र ने पीसीपीएल से टोल टैक्स संग्रहण का अधिकार छीना

कार्यालय संवाददाता | कोटपूतली केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने निरंतर आ रही शिकायतों व जयपुर गुड़गांव हाईवे की...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 22, 2018, 03:05 AM IST

कार्यालय संवाददाता | कोटपूतली

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने निरंतर आ रही शिकायतों व जयपुर गुड़गांव हाईवे की खस्ता हालत को देखते हुए हाईवे निर्माण कंपनी पीसीपीएल से जयपुर गुड़गांव हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने के अधिकार छीनते हुए जयपुर गुड़गांव के मध्य संचालित तीन टोल बूथों दौलतपुरा, मनोहरपुर व शाहजहांपुर पर टोल टैक्स वसूलने के लिए अन्य कम्पनियों को अधिकृत कर दिया है। वही पायलेट प्रोजेक्ट को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय व केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को ज्ञापन भेजा है। मानव ने ज्ञापन में बताया कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जयपुर गुड़गांव हाईवे पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के संयुक्त तत्वावधान में सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को राहत पहुंचाने को लेकर वर्ष 2013 में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। जिसके अंतर्गत हाईवे के समानांतर स्थित निजी अस्पतालों में सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों का 48 घटे तक की समय अवधि में अधिकतम 30 हजार रुपयों तक की राशि का इलाज निशुल्क किया जाता था। जिसे वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में बंद कर दिया गया है। नित्येन्द्र मानव ने ज्ञापन में पायलट प्रोजेक्ट को पुनः शुरू करने के साथ साथ इलाज की समय अवधि 48 घंटों से बढ़ाकर 2 सप्ताह करने तथा इलाज राशि 30 हजार से बढ़ाकर एक लाख किये जाने की भी मांग की है। गौरतलब है कि पायलट प्रोजेक्ट के बंद हो जाने के कारण सड़क दुर्घटना में घायल लोगों का समय इलाज नहीं हो पा रहा है। जिस कारण जयपुर गुड़गांव हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं के चलते होने वाली मौतों का आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है।

केंद्र के निर्णय से हाइवे की स्थिति सुधरेगी

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने निरंतर आ रही शिकायतों और जयपुर गुडगांव हाई वे की खस्ता हालत को देखते हुए हाई निर्माण कंपनी पीसीपीएल से जयपुर गुड़गांव हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने के अधिकार छीनते हुए जयपुर गुडगांव के मध्य संचालित तीन टोल बूथों दौलतपुरा मनोहरपुर व शाहजहांपुर पर टोल टैक्स वसूलने के लिए अन्य कम्पनियों को अधिकृत कर दिया है। नित्येन्द्र मानव ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से जयपुर गुडगांव हाइवे की स्थिति में सुधार आने की संभावनाएं जगी हैं।

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