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खिले चेहरे: कस्टोडियन भूमि की डीएलसी दर घटाने से मिलेंगे खातेदारी अधिकार

कार्यालय संवाददाता | कोटपूतली विधायक राजेन्द्र सिंह यादव की मांग पर राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप 6) विभाग के...

Danik Bhaskar | Apr 16, 2018, 04:15 AM IST
कार्यालय संवाददाता | कोटपूतली

विधायक राजेन्द्र सिंह यादव की मांग पर राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप 6) विभाग के आदेशानुसार राजस्थान लैंड रेवन्यू एक्ट 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राज्य सरकार ने परिवर्तन कर नियम 6 के अर्न्तगत पूर्व में कस्टोडियन भूमि पर खातेदारी अधिकार देने के लिए तय की गई राशि 25 प्रतिशत के स्थान पर 10 व 5 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की गई।

उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में कस्टोडियन भूमि पर काबिज किसानों को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होने से काश्तकार मायूस थे जिसको लेकर विधायक राजेन्द्रसिंह यादव ने विगत विधानसभा सत्र में नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव के अर्न्तगत क्षेत्र में कस्टोडियन भूमि पर काबिज किसानों को खातेदारी अधिकार देने के लिए डीएलसी दर का 10 व 5 प्रतिशत करने की मांग उठाई थी। यादव ने कहा कि कस्टोडियन भूमि पर काबिज किसानों को खातेदारी अधिकार देने के लिए डीएलसी दर में कमी करने के लिए पूर्व में विधानसभा सत्र में भी मांग की गई थी। सदन में मंत्री ने खातेदारी में डीएलसी दर में कमी करने के लिए 10 प्रतिशत की सहमति जताई थी। लेकिन वित विभाग द्वारा पूर्व में 10 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत के आदेश पारित किए गए थे। इसके बाद क्षेत्रीय विधायक द्वारा सत्र में नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव लगाया गया व मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कस्टोडियन भूमि की डीएलसी दर कम करने की मांग की गई थी। सरकार ने बजट 2018 में किसानों का हजारों करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया, लेकिन कस्टोडियन भूमि पर काबिज किसानों को सरकार द्वारा कोई राहत नही देने से काबिज काश्तकार मायूस थे। कोटपूतली क्षेत्र में 8 हजार बीघा के लगभग कस्टोडियन भूमि है। विधायक की मांग पर अब विभाग ने डीएलसी दर 10 व 5 प्रतिशत की अधिसूचना जारी की। यादव ने बताया कि शीघ्र क्षेत्र में कैम्प लगाकर काबिज काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने का कार्य किया जाएगा।

विधायक राजेन्द्रसिंह

कोटपूतली.विधानसभा क्षेत्र का नक्शा। इसमें कस्टोडियन भूमि दर्शाई गई है।