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पावटा में मुन्सिफ कोर्ट खुले तो मिले क्षेत्रवासियों को सुविधा

पावटा वस्त्र व्यापार मण्डल के रतन लाल जिंदल, पूर्व सरपंच जगन चौधरी का कहना हे कि राज्य सरकार ने हाल ही पावटा को...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 04, 2018, 05:20 AM IST

पावटा वस्त्र व्यापार मण्डल के रतन लाल जिंदल, पूर्व सरपंच जगन चौधरी का कहना हे कि राज्य सरकार ने हाल ही पावटा को तहसील का दर्जा प्रदान किया है। सरकार को पावटा में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना के लिए कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ेगा। पावटा में सरकारी भूमि है जिस पर सरकार कोटपूतली स्थित प्रागपुरा के नाम से संचालित मुंसिफ कोर्ट को यहां स्थानान्तरित करने के महज आदेश जारी करने पड़ेंगे। पूर्व सरपंच राधेश्याम पंसारी व कांग्रेसी सुरेश शर्मा ने बताया कि अनेक बार सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों से मांग करने के बावजूद पावटा में मुन्सिफ कोर्ट खेालने के लिए आश्वाासन दिया जा रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं होने से जनता में आक्रोश है। ग्राम सेवा सहकारी समिति के गिरीराज ओला, नीरज सैन, रामकुंवार मीणा ने बताया कि इस कार्य के लिए कई बार शिष्ट मंडलों के रूप में सम्बन्धित मंत्रियों व अधिकारियों से मिला जा चुका है ै। कस्बा निवासी एडवोकेट निरजंन अग्रवाल, राजेन्द्र मिश्रा, दीपक गोयल, विष्णु पटेल, प्रदीप सैन, मुकेश स्वामी का कहना है कि पावटा में मुन्सिफ कोर्ट खुलने के सभी मापदण्ड है। प्रागपुरा थाने क्षेत्र के मुकदमों की सुनवाई के लिए कोटपूतली में न्यायालय बनाए रखना तर्क संगत नहीं है।

समय, पैसे का होता है दुरुपयोग

प्रागपुरा थाना प्रभारी डाॅ. सुरेश कुमार यादव ने बताया कि प्रागपुरा थाना क्षेत्र के आईपीसी धारा, मोटरविकल एक्ट के प्रतिमाह करीब 50 मामले दर्ज होकर मुंसिफ कोर्ट कोटपूतली में सुनवाई होती है। इसके लिए पुलिस सहित पीडित व दोषी दोनों पक्षों को ही वहां आना जाना पड़ता है जिससे समय, पैसा का दुरुपयोग होता है अगर स्थानीय स्तर पर ही प्रागपुरा थानान्तर्गत मामलों की सुनवाई होना शुरू हो जाए तो इन सब से बचा जा सकता है। विराटनगर विधायक डा.फूलचन्द भिन्डा का कहना है कि इसके लिए विधानसभा में दो बार प्रश्न लगा कर मुख्य मंत्री से भेंट कर चुका हूं। उन्होंने आश्वासन दिया है। जल्द पावटा में मुंसिफ कोर्ट को स्वीकृति मिलने की संभावना है।

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