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पीएम आवास योजना में वंचित पात्र परिवार 16 से 30 अप्रैल तक जुड़वा सकेंगे नाम

भास्कर संवाददाता| कुचामन सिटी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से वंचित रहे पात्र परिवारों को अपना नाम...

Dainik Bhaskar

Apr 02, 2018, 05:20 AM IST
भास्कर संवाददाता| कुचामन सिटी

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से वंचित रहे पात्र परिवारों को अपना नाम जुड़वाने के लिए सरकार ने अब एक और मौका दिया है। सरकार ने पीएम आवास की स्थाई वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र परिवारों को शामिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अब जिलेभर में 16 से 30 अप्रैल तक फिर से ग्राम सभाएं होंगी। जिसमें पात्र परिवारों के नाम जोड़ने का प्रस्ताव लिया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव रोहित कुमार ने प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को पीएम आवास के इस संशोधित कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं, ताकि पात्र वंचित परिवार इस योजना की वरीयता सूची में अपना नाम जुड़वाने की अपील कर सकें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र परिवारों के मौजूदा आवास व प्रस्तावित स्थल की जिओ टैग फोटो व अन्य जानकारी मोबाइल एप ‘आवास एप’ पर अपलोड कर भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजनी होगी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ‘आवास एप प्लस’ मोबाइल एप का टेस्ट बेटा वर्जन भी जारी किया है। इसलिए पंचायत समितिवार कम से कम एक मोबाइल नंबर जी-मेल आईडी सहित संबंधित विभाग को भेजना होगा।

भास्कर संवाददाता| कुचामन सिटी

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से वंचित रहे पात्र परिवारों को अपना नाम जुड़वाने के लिए सरकार ने अब एक और मौका दिया है। सरकार ने पीएम आवास की स्थाई वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र परिवारों को शामिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अब जिलेभर में 16 से 30 अप्रैल तक फिर से ग्राम सभाएं होंगी। जिसमें पात्र परिवारों के नाम जोड़ने का प्रस्ताव लिया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव रोहित कुमार ने प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को पीएम आवास के इस संशोधित कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं, ताकि पात्र वंचित परिवार इस योजना की वरीयता सूची में अपना नाम जुड़वाने की अपील कर सकें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र परिवारों के मौजूदा आवास व प्रस्तावित स्थल की जिओ टैग फोटो व अन्य जानकारी मोबाइल एप ‘आवास एप’ पर अपलोड कर भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजनी होगी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ‘आवास एप प्लस’ मोबाइल एप का टेस्ट बेटा वर्जन भी जारी किया है। इसलिए पंचायत समितिवार कम से कम एक मोबाइल नंबर जी-मेल आईडी सहित संबंधित विभाग को भेजना होगा।

सरपंच ग्राम सेवकों के बहिष्कार से नहीं हो पाई थी बैठकें:

गौरतलब है कि मार्च माह में 8 मार्च तक आवेदन लेने के बाद सरकार ने 3 बार ग्रामसभाओं का आयोजन करने की तैयारियां की गईं। बैठकें भी बुलाई गईं। लेकिन तीनों ही बार सरपंच-ग्रामसेवकों के बहिष्कार के चलते अकेले कुचामन ब्लॉक में पीएम आवास योजना के 2664 आवेदनों पर मुहर नहीं लग पाई। कई पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित रह रहे थे।

यूं रहेगा कार्यक्रम





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