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कुचामन में सफाई कर्मियों के 28 पद, 158 आवेदन जमा

भास्कर संवाददाता | कुचामन सिटी राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रदेश के 184 नगरीय निकायों में 21 हजार 136...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 14, 2018, 05:15 AM IST

भास्कर संवाददाता | कुचामन सिटी

राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रदेश के 184 नगरीय निकायों में 21 हजार 136 सफाई कर्मचारियों भर्ती की प्रक्रिया पिछले महीने शुरू की थी। भर्ती के आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक आने के साथ ही पालिका दफ्तर में आवेदकों की भीड़ बढ़ने लगी है।

शनिवार को छुट्टी के दिन भी नगरपालिका में आवेदन फार्म वितरण और जमा करने का काम किया गया। इसके लिए विशेष निर्देश पर पालिका दफ्तर पूरे दिन खुला रहा। वहीं रविवार को भी छुट्टी के बावजूद नगरपालिका खुली रही। भर्ती में शामिल होने के लिए मंगलवार तक आवेदन किए जा सकेंगे। कुचामन नगरपालिका कार्यालय में शनिवार दोपहर तक करीब 736 आवेदन फॉर्म निशुल्क वितरित किए जा चुके थे। जबकि 158 आवेदकों ने आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के पोस्टल ऑर्डर के साथ आवेदन जमा करवा दिए थे। गौरतलब है कि भर्ती में कुचामन में 28 पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती की जाएगी। जिले में कुल 497 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी।

अनुभव की अनिवार्यता हटाने की मांग

सफाई कर्मचारियों की भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता आवेदकों के लिए परेशानी बन गई है। हालत यह है कि नगरपालिका से 736 बेरोजगार आवेदन फार्म ले जा चुके हैं लेकिन अंतिम तिथि से 3 दिन पहले तक 158 ने ही वापस जमा कराए हैं। इस बीच अनुभव प्रमाण पत्र की शर्त हटाने की मांग उठने लगी है। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि सर्विस परीक्षा से लेकर क्लर्क तक की भर्ती में शामिल होने के लिए अनुभव जैसी कोई शर्त नहीं है तो सफाई कर्मचारियों की भर्ती में शामिल होने के लिए सफाई का अनुभव की अनिवार्यता न्यायोचित नहीं है। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से भर्ती में वे ही आवेदक शामिल हो पाएंगे, जो प्रमाण-पत्र के माध्यम से ये साबित करेंगे कि उन्हें सफाई करने का न्यूनतम एक साल का अनुभव है। सफाई के अनुभव को लेकर न तो क्लियरिटी है और न ही इसे मांगने का कोई औचित्य भी समझ में आता है। वहीं उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग की ओर से लागू की इस अनुभव की अनिवार्यता को अनावश्यक बताते हुए इसे तत्काल हटाए जाने की मांग की है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस अनिवार्यता को हटाया जाए, ताकि अधिक से अधिक समाज के लोग इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकें।

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