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निजी स्कूलों में फीस निर्धारण एक्ट लागू करने पर हाईकोर्ट की रोक

बांसवाड़ा| राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को निर्देश दिए हैं कि जब तक निजी शिक्षण संस्थानों के फीस निर्धारण के...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 12, 2018, 05:35 AM IST

बांसवाड़ा| राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को निर्देश दिए हैं कि जब तक निजी शिक्षण संस्थानों के फीस निर्धारण के लिए बनाए गए एक्ट पर सुनवाई चल रही है तब तक इस एक्ट की क्रियान्विति पर रोक लगा दी जाए। प्रदेश के किसी भी स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। इस एक्ट के लिए प्रदेश के कई स्कूलों ने याचिका दायर की थी। जिसमें विवेकानंद स्कूल बड़ोदिया, न्यू लुक स्कूल, टायनी टोट्स, पायोनियर स्कूल परतापुर, महावीर स्कूल कुशलगढ़, लिटिल एंजल ने भी याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई में यह आदेश हाईकोर्ट ने दिया। इसके लिए शासन सचिव को स्पष्ट निर्देश दिए है कि कार्रवाई नहीं करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को पाबंद किया जाए। यह याचिका सरकार द्वारा 2013 में बनाए गए एक्ट को खत्म कर 2016 में बनाए गए नए एक्ट के खिलाफ है।

यह है नया एक्ट : निजी स्कूलों में फीस निर्धारण के लिए टीचर और अभिभावक की कमेटी बनाई जानी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि स्कूलों की फीस से सरकार का कोई लेना देना ही नहीं। इन स्कूलों को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाता। केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता दी जाती है। इस दौरान अधिवक्ता की ओर से यह कहा गया कि 10 अप्रैल की सुनवाई में स्पष्ट तौर पर मौखिक आदेशों के बाद भी डीईओ की ओर से स्टे नहीं होने की बात कहकर नोटिस दिए जा रहे हैं।

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