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अब प्रदेश से बाहर माल भेजने या मंगाने पर ई-वे बिल फॉर्म जरूरी

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 01, 2018, 01:55 PM IST

बुधवार आधी रात से लागू हुआ ई-वे बिल भास्कर संवाददाता | सीकर राजस्थान के बाहर से माल मंगाने या भेजने को लेकर...
बुधवार आधी रात से लागू हुआ ई-वे बिल

भास्कर संवाददाता | सीकर

राजस्थान के बाहर से माल मंगाने या भेजने को लेकर बिल-बिल्टी जैसे दस्तावेजों के साथ ई-वे बिल फॉर्म भी लगाना जरूरी होगा। राज्य सरकार ने बुधवार आधी रात से पूरे प्रदेश में ई-वे बिल लागू कर दिया। सरकार ने दो दिन पहले इसकी अधिसूचना भी जारी की थी। इस बिल को राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 20 दिसम्बर से लागू किया था। जीएसटी कर प्रणाली में यह व्यवस्था आगे संपूर्ण देश में लागू की जाएगी। ई-वे बिल जीएसटीएन पोर्टल से जनरेट कर सकते हैं। कर सलाहकार अनिष खान ने बताया कि नई प्रणाली के तहत 33 कर योग्य वस्तुओं के 50 हजार रुपए से अधिक कीमत के होने पर ऐसे माल को राज्य के बाहर से मंगाए जाने पर अथवा राज्य से बाहर भेजने की स्थिति में (माल के आयात-निर्यात) बिल, बिल्टी जैसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ-साथ ई-वे बिल फॉर्म भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ई-वे बिल को समझिए

ई-वे बिल फॉर्म विक्रेता व ट्रांसपोर्टर में से कोई भी जारी कर सकता है। वैट अधिनियम के तहत केवल खरीदार ही वैट-47 फॉर्म जारी कर सकता था। क्रेता-विक्रेता के अपंजीकृत होने की स्थिति में भी ई-वे बिल फॉर्म जारी करने की सुविधा दी गई है। अधिसूचित 33 कर योग्य वस्तुओं के 50 हजार रुपए से अधिक कीमत के माल के प्रदेश से आयात-निर्यात पर ई-वे फॉर्म भरना होगा।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी

प्रत्येक व्यवहारी को ई-वे बिल फॉर्म जारी करने के लिए ऑन-लाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। वेबसाइट पर एनरोलमेंट करवाने की सुविधा प्रदान की है। एनरोलमेंट के बाद ही वह व्यवहारी/ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल जारी कर सकेगा।

जीएसटी में पंजीकृत व्यवहारी को जीएसटी नंबर की सहायता से इस पोर्टल पर पंजीकृत होना होगा। वहीं ट्रांसपोर्टर एवं अपंजीकृत व्यवहारी अपने पैन नंबर तथा आधार नंबर की सहायता से पंजीकरण करवाना होगा।

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Web Title: अब प्रदेश से बाहर माल भेजने या मंगाने पर ई-वे बिल फॉर्म जरूरी
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