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सर्किट हाउस के पास करोड़ों की जमीन, 21 साल बाद केस जीती सरकार, यहां बन सकता है मिनी सचिवालय

विभिन्न रेवेन्यु कोर्ट में करीब 21 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अब सरकार के खाते में 50 करोड़ रुपए से अधिक...

Dainik Bhaskar

Feb 01, 2018, 02:10 PM IST
सर्किट हाउस के पास करोड़ों की जमीन, 21 साल बाद केस जीती सरकार, यहां बन सकता है मिनी सचिवालय
विभिन्न रेवेन्यु कोर्ट में करीब 21 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अब सरकार के खाते में 50 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की जमीन आई है। सर्किट हाउस के पास 57 बीघा 9 बिस्वा भूमि को आरक्षित वर्ग द्वारा सामान्य वर्ग को बेचने पर 1996 में तत्कालीन नायब तहसीलदार ने सरकारी पैरोकार की हैसियत से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 61 के तहत सिरोही तहसीलदार कोर्ट में यह मामला दर्ज कराया था। तहसीलदार कोर्ट से सरकारी भूमि होने की अधिसूचना जारी कर दी।

इसके बाद यह मामला रेवदर तहसील कोर्ट में स्थानांतरित हो गया। रेवदर तहसीलदार ने इसे माउंट आबू एसडीएम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। माउंट आबू एसडीएम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में डिग्री जारी कर दी। फिर यह मामला रेवन्यू अपील ऑथोरिटी पाली कोर्ट में गया, जहां माउंट आबू एसडीएम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया। तत्पश्चात यह मामला रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में गया। रेवेन्यू बोर्ड ने सिरोही तहसील कोर्ट को दुबारा मामला भेजकर पुन: सुनवाई को कहा। सिरोही तहसीलदार कोर्ट ने दिसंबर 2017 को श्रीसरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद तहसीलदार ने उक्त भूमि पर राजकीय बिलाराम भूमि होने का बोर्ड लगवा कर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

1996 से तहसील कोर्ट, एसडीएम कोर्ट, आरएए पाली और रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में चला केस, दिसंबर 2017 में आया था फैसला, प्रशासन ने अब लगाया अपना बोर्ड


सिरोही. सरकार के पक्ष में फैसला पक्ष में आने के बाद बोर्ड लगाते तहसीलदार।

मौके की जमीन, यहां बन सकता है मिनी सचिवालय

राजस्व विभाग ने 21 साल की कानूनी जंग लड़ने के बाद मौके की बेशकीमती जमीन को अपने हक में ले लिया है। डीएलसी दर के अनुसार इसकी कीमती 50 करोड़ रुपए से अधिक है। 57 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर मिनी सचिवालय बन सकता है। सरकार ने जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय स्वीकृत किया है। लेकिन, प्रशासन के पास मौके की जमीन नहीं होने से इसका काम शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि यह भी संभावना है कि सरकार इस पर आवासीय कॉलोनी भी विकसित कर दे।

17 साल पहले भी लगा था बोर्ड, लेकिन हट गया

2000 में माउंट आबू एसडीएम कोर्ट की ओर से सरकार के पक्ष में फैसला देकर राजकीय बिलानाम भूमि होने की डिग्री जारी होने पर राजस्व विभाग ने उक्त भूमि पर बोर्ड लगवाया था, लेकिन किसी ने उसको हटा दिया। इसके बाद यह मामला विभिन्न रेवेन्यू कोर्ट में चलने के बाद एक बार फिर से इस नतीजे पर पहुंचा है और इस बार भी बोर्ड लगाया गया है।

सरकारी जमीन होने से बोर्ड लगा दिया है


ऐसे चली 21 साल तक कानूनी जंग












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