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3 लाख से कम वार्षिक आय पर रोजगार के लिए नगर निगम देगी 2 लाख का लोन

नगर निगम की ओर से शहरी गरीब परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण करने की दृष्टि से रोजगार उद्यम स्थापित करने को ऋण आवेदन...

Dainik Bhaskar

Feb 01, 2018, 02:15 PM IST
3 लाख से कम वार्षिक आय पर रोजगार के लिए नगर निगम देगी 2 लाख का लोन
नगर निगम की ओर से शहरी गरीब परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण करने की दृष्टि से रोजगार उद्यम स्थापित करने को ऋण आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन 1 फरवरी से नगर निगम के कमरा नंबर 16 में किए जा सकेंगे। पात्र आवेदकों को नगर निगम की ओर से दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जरूरतमंदों को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण की एवज में नगर निगम द्वारा रियायत भी दी जाएगी।

योजना के तहत स्टेट बीपीएल, बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्ड धारी एवं अन्य शहरी परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को व्यक्तिगत रूप से रोजगार के लिए 2 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं स्वयं सहायता समूह को 10 लाख रुपए तक रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह बैंक ऋण 7 प्रतिशत रियायती वार्षिक ब्याज दर से दिया जाएगा। बढ़ी हुई ब्याज राशि सरकार द्वारा बैंक को चुकता की जाएगी। वहीं स्वयं सहायता समूह को 10 हजार रुपए का वित्तीय अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा। इतना ही नहीं ऐसे परिवारों को रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नगर परिषद की इस योजना के बाद शहरी गरीब तबके के लोगों को रोजगार के लिए सहायता उपलब्ध हो सकेगी।

ये दस्तावेज जरूरी

बैंक ऋण प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ नगर निगम के कमरा नंबर 16 में स्वयं उपस्थित होकर ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदक को अपने समस्त दस्तावेजों की मूल एवं छायाप्रति लेकर कार्यालय में उपस्थित होना होगा उसके पश्चात निगम द्वारा बताए गए दस्तावेजों एवं आवेदन फार्म की पूर्ति के पश्चात चयन प्रक्रिया के माध्यम से ऋण के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।


क्या है स्वयं सहायता समूह

स्वयं सहायता समूह, आपस में अपनापन रखने वाले एक जैसे सूक्ष्म गरीब महिलाओं व पुरुषों का एेसा समूह है जो अपनी आय से सुविधाजनक तरीके से बचत करने, उस राशि को समूह के सम्मिलित फंड में शामिल करने और समूह के सदस्यों को उनकी उत्पादक एवं उपभोग जरूरतों के लिए समूह द्वारा तय ब्याज, अवधि व अन्य शर्तों पर दिए जाने के लिए आपस में सहमत होते हैं।

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