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नौकरशाही में लैटरल एंट्री को केंद्र ने दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने प्रशासनिक सुधार की सिफारिशें कुछ संशोधनों के साथ लागू कर दी हैं। इसके जरिए अब निजी कंपनियों के...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jun 11, 2018, 05:10 AM IST

केंद्र सरकार ने प्रशासनिक सुधार की सिफारिशें कुछ संशोधनों के साथ लागू कर दी हैं। इसके जरिए अब निजी कंपनियों के सीनियर व कुशल अधिकारी सरकारी नौकरशाही में आ सकेंगे। इसे नौकरशाही में पैराशूट अधिकारियों की एंट्री के लिए बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसके तहत नौकरशाही में आने के लिए अब संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सिविल सर्विस परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने 10 विभागों में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पदों के लिए लैटरल एंट्री की अधिसूचना रविवार को जारी कर दी है। इसके लिए केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने विस्तृत गाइडलाइंस तय की है। इसमें कहा है कि लैटरल एंट्री के तहत 10 ज्वॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए ‘टैलेंटेड और मोटिवेटेड’ भारतीयों की तलाश है।

इन 10 विभागों से होगी शुरुआत

सरकार ने शुरुआत 10 मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए आवेदन मंगाकर की है। ये विभाग हैं- वित्त सेवा, इकोनॉमिक अफेयर्स, कृषि, सड़क परिवहन, जहाजरानी, पर्यावरण, नवकरणीय ऊर्जा, नागरिक उड्‌डयन और वाणिज्य।

यूपीएससी परीक्षा पास किए बिना भी बन सकेंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी

तीन साल होगा कार्यकाल

डीओपीटी की अधिसूचना के अनुसार मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति होगी। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा और अच्छा प्रदर्शन होने पर इसे 5 साल तक किया जा सकेगा। इन पदों पर आवेदन के लिए अधिकतम उम्र की सीमा तय नहीं है, न्यूनतम उम्र 40 साल है। उम्र का निर्धारण 1 जुलाई 2018 के आधार पर किया जाएगा। वेतन और सुविधाएं ज्वाइंट सेक्रेटरी के समान होंगी। यानी इन्हें 1,44,200 रु. से लेकर 2,18,200 रु. तक सैलरी मिल सकती है।

इंटरव्यू से चयन, आवेदन 30 जुलाई तक

इनके चयन के लिए सिर्फ इंटरव्यू होगा और कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में कमेटी इनका इंटरव्यू लेगी। सामान्य ग्रेजुएट और किसी सरकारी, पब्लिक सेक्टर यूनिट, यूनिवर्सिटी के अलावा किसी प्राइवेट कंपनी में 15 साल काम का अनुभव रखने वाले इन पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 जुलाई है।

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Web Title: नौकरशाही में लैटरल एंट्री को केंद्र ने दी मंजूरी
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