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शहरों में अब यूडी टैक्स की ऑनलाइन व्यवस्था करेंगे, पहले होगा 191 शहरों में सर्वे

जयपुर | अब शहरों में हर व्यक्ति की बकाया और जमा यूडी टैक्स की डिटेल और जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 16, 2018, 05:25 AM IST

जयपुर | अब शहरों में हर व्यक्ति की बकाया और जमा यूडी टैक्स की डिटेल और जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए 191 ही स्थानीय निकायों का सर्वे किया जाएगा। इस बात पर सहमति मंगलवार को स्वायत्त शासन एवं पांचवें राज्य वित्त आयोग की संयुक्त बैठक में बनी। सचिवालय में यूडीएच मंत्री श्रीचन्द कृपलानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष डाॅ. ज्योति किरण, राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव सतीश चन्द्र दैराश्री ने कई फार्मूले सुझाए। इसमें तय हुआ कि कैसे पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, जिससे अगले वित्त आयोग की राशि केंद्र से मिल सके। ज्योति किरण ने कहा कि आगामी पंद्रहवें वित्त आयोग में जारी किए जाने वाले निष्पादन अनुदान में यूडी टैक्स की ज्यादा वसूली सहायक होगी। उन्होंने निर्देशित किया कि नगरीय निकायों में पारदर्शिता एवं सरलीकरण के लिए नगरीय विकास कर की वसूली ऑनलाइन की जाए तथा नगरीय विकास कर का समस्त नगरीय निकायों में व्यापक सर्वे किया जाए।

बेहतर नगरीय विकास कर वसूल करने वाली निकायों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाए। राज्य वित्त आयोग द्वारा नगरीय निकायों को आवारा पशु मुक्त करने के विषय पर भी जानकारी ली गई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि प्रदेश की समस्त निकायों को आवारा पशु मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए एवं जो नगरीय निकाय आवारा पशु मुक्त घोषित हों, उन्हें विकास कार्यों के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाए। अग्निशमन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उपलब्ध कराई गई राशि के विषय मे चर्चा के दौरान स्वायत्त शासन विभाग द्वारा बताया गया कि प्रदेश के अधिकांश निकायों में अग्निशमन केन्द्र बना दिए गए हैं। वहां पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं।

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