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4 टेंडर में 81 फर्मों ने किया आवेदन, अफसरों ने सिर्फ 4 फर्म के ही डीडी जमा किए

गांधी नगर स्थित न्यायिक आवासों में कलर और पेंटिंग कराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जारी किए टेंडर में...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jun 09, 2018, 05:25 AM IST

गांधी नगर स्थित न्यायिक आवासों में कलर और पेंटिंग कराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जारी किए टेंडर में अनियमितता का मामला सामने आया है। विभाग ने गांधीनगर उपखंड प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और ला ऑफिसर्स आवासों के कलर और पेंटिंग के लिए चार निविदाओं के माध्यम से करीब 38 लाख रुपए के जो टेंडर जारी किए हैं उनमें मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। ठेकेदारों का आरोप है कि अधिकारियों ने मिलीभगत कर सिर्फ 4 फर्मों के ही डीडी जमा किए जबकि टेंडर के लिए 81 फर्मों ने आवेदन किया था।

अफसरों ने ऐसे पहुंचाया ठेकेदारों को फायदा

विभाग ने 23 मई को टेंडर जारी किए। अंतिम तारीख 1 जून थी। तय तारीख तक सभी फर्मों ने ऑनलाइन टेंडर डाल दिए। इसके बाद तय तारीख तक ऑफलाइन डीडी ऑफिस में जमा करनी थी। अंतिम तारीख को ठेकेदार ऑफिस में डीडी जमा कराने पहुंचे तो अधिकारियों ने चार फर्मों के ही डीडी जमा किए। बाकी फर्मों की डीडी जमा ही नहीं किए। अंत में जिन फर्मों ने डीडी डाले गए, उन्हें सफल मान कर टेंडर जारी कर दिए गए। यह स्थिति तो तब है कि जबकि गांधी नगर उपखंड प्रथम के लिए 19, तृतीय में 18, चतुर्थ में 18 और ला ऑफिसर्स के आवासों के लिए 26 फर्मों ने टेंडर डाले थे। अधिकारियों ने चारों निविदाओं में एक-एक फर्म को सफल माना। इन फर्मों को करीब 8 प्रतिशत कम रेट में ये टेंडर जारी किए गए है, जबकि ये ही फर्म इसी विभाग में 57 प्रतिशत कम रेट पर काम कर रही हैं।

जिन फर्मों के दस्तावेज सही हैं, उन्हें टेंडर जारी किए गए हैं। किसी फर्म ने डीडी जमा नहीं कराया तो इसमें अधिकारी क्या कर सकते हैं। सिंगल फर्म के बारे में राय ली जा रही है। -डीपी सैनी, अधीशाषी अभियंता, नगर खंड तृतीय, जयपुर

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