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उज्जवला योजना के 12 लोगों से वसूले 16 हजार, मामला दर्ज

भरतपुर| रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक अशोक कुमार योगी ने मैसर्स बंटी भारत गैस एजेंसी रनजीत नगर के खिलाफ शिकायतों...

Dainik Bhaskar

May 10, 2018, 05:40 AM IST
भरतपुर| रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक अशोक कुमार योगी ने मैसर्स बंटी भारत गैस एजेंसी रनजीत नगर के खिलाफ शिकायतों की जांच में अनियमितताएं मिलने पर कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें गैस एजेंसी द्वारा गैस सिलेंडरों का अवैध व्यापार, उज्जवला गैस योजना के तहत अधिक राशि वसूलना, विस्फोटक विभागों के प्रावधानों का संभावित जन-हानि तक उल्लंघन करना, स्टाक का सही प्रकार संधारण नहीं कर भौतिक रूप से सिलेंडरों की संख्या में भारी अंतर होना और उक्त अनियमितताओं को बार-बार दोहराना पाया।

रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक अशोक कुमार योगी के अनुसार गैस एजेंसी द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजनांतर्गत उपभोक्ताओं से अधिक राशि वसूलने, फर्जी गैस कनैक्शन जारी करने एवं घरेलू गैस की कालाबजारी करने आदि की शिकायत की जांच की गई थी। जांच करने वाली टीम ने फर्म के आॅनलाईन एवं आॅफ लाईन स्टाक रजिस्टर से स्टाक का भौतिक सत्यापन करने, उज्जवला योजना के पात्र लाभार्थियों से मौके पर रेंडमली संपर्क एवं पूछताछ करने तथा जांच करने पर गैस एजेंसी पर अनियमितताएं मिलीं।

ये मिली अनियमितताएं

गैस एजेंसी को एलपीजी भंडारण के लिए विस्फोटक विभाग से 8 हजार किलोग्राम भण्डारण क्षमता स्वीकृत है, परन्तु गैस एजेंसी पर अधिक भंडारण मिला। फर्म के गोदाम का भौतिक सत्यापन करने पर फर्म के आॅनलाईन रिकार्ड की तुलना में खाली सिलेंडरों के स्टाक में 14.2 किग्रा क्षमता के 49, 19 किग्रा के 35 एवं 5 किग्रा क्षमता के 2 खाली सिलेंडर कम पाए। इसी प्रकार भरे हुए सिलेंडरों के स्टाक में 19 किग्रा क्षमता के 19 तथा त्रुटिपूर्ण 19 किग्रा क्षमता का एक सिलेंडर कम पाया। 5 किग्रा क्षमता के भरे हुए सिलेंडर 2 अधिक मिले। फर्म गोदाम से सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ताओं को कैश एंड कैरी की छूट नहीं दिया जाना तथा इस बावत छूट का प्रदर्शन नहीं होना पाया। प्रकरण में गैस एजेंसी की एलपीजी की अवैध रिफिलिंग में सक्रिय संलिप्तता पाई। प्रधानमंत्री उज्जवला योजनांतर्गत अनुदानित गैस कनेक्शनों में उपभोक्ताओं से अवैध वसूली की शिकायत की जांच रेंडम रूप से ग्राम मुरवारा में करने पर गैस एजेंसी के उपभोक्ताओं को अपने ऋण पर कनैक्शन जारी करना, परन्तु अवैध रूप से कनेक्शन के विरुद्ध उपभोक्ताओं से पैसा वसूलना पाया।

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