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फूड प्रोसेसिंग को सहायता से कृषि प्रधान नागौर में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, एमएसएमई का टर्न ओवर 250 करोड़ करने से उद्योगों को मिलेगा फायदा

मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को संसद में अपनी सरकार का चौथा बजट पेश किया। उनकी बजट घोषणाओं की...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 02, 2018, 06:00 AM IST

मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को संसद में अपनी सरकार का चौथा बजट पेश किया। उनकी बजट घोषणाओं की बारीकियों को आमजन को सरलता से बताने के लिए दैनिक भास्कर कार्यालय में बजट पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें शहर के चार चार्टर्ड एकाउंटेंट और दो व्यापारियों ने बजट घोषणा में आमजन के लिए जुड़ी जानकारियों का विश्लेषण किया। सीए ने बजट घोषणाओं को कालाधन पर अंकुश लगाने की दूरगामी नीति की परिणती बताया। उनका कहना है कि जीएसटी लागू करने के बाद से सरकार इसमें लगातार सुधार कर रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य कालेधन पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाना है। भाजपा के चुनावी मुद्दे में काला धन का मामला प्रमुख था। वहीं, व्यापारियों का कहना है कि नोटबंदी और जीएसटी की जटिलताओं से व्यापारी और उद्यमी वर्ग परेशान था। यह वर्ग मोदी सरकार के पहले बजट से ही विशेष प्रावधान या राहत पैकेज का इंतजार कर रहा था। लेकिन इस बार बजट में भी मायूसी ही हाथ लगी है।

सीए मनीष मित्तल, मुकेश चौरड़िया, सुरेश पारीक और संजय मित्तल ने कहा- इस बार बजट में सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देने की दिशा में प्रयास किया है। केसीसी में अब एनिमल हस्बेंडरी को भी शामिल किया गया है। फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए विशेष प्रावधान से कृषि प्रधान नागौर जिले को खास तौर पर फायदा होगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में हाउसिंग सेक्टर को भी प्रमोट करने की सरकार की कवायद है। फंड जुटाने के लिए भी सरकार ने बजट में कड़े प्रावधान नहीं किए हैं। पहले 50 करोड़ रुपए के टर्न ओवर वाले उद्योग 25 फीसदी टैक्स स्लैब मे ंशामिल थे। अब इसकी सीमा 250 करोड़ रुपए कर दी गई है। इससे जिले की बड़ी औद्याेगिक इकाइयों को फायदा होगा। व्यापारी भोजराज सारस्वत और नृत्यगोपाल मित्तल ने बताया कि व्यापारियों को नए कर्मचारी रखने पर आयकर में छूट देने का भी प्रावधान किया गया है। इससे रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। व्यापार और एनसीडीएक्स के घाटे व नुकसान का सेट टॉप होने से व्यापारियों का अब एनसीडीएक्स की ओर रुझान बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है।

सीए बोले- कालेधन पर अंकुश की कवायद, व्यापारियों ने कहा- राहत पैकेज का चार साल से इंतजार, इस बार उम्मीद पर पानी फिरा

नृत्यगोपाल मित्तल, व्यापारी

अच्छाई: वरिष्ठ नागरिकों को जमाओं पर मिलने वाले ब्याज में 50 हजार रुपए तक छूट और जीएसटी के सरलीकरण का प्रयास अच्छा है।

सुधार जरूरी: व्यापारियों को राहत पैकेज की जरूरत थी। रीयल स्टेट को बूस्ट अप करने के लिए सरकार ने कोई रुची नहीं दिखाई।

भोजराज सारस्वत, व्यापारी

अच्छाई: जरूरी दवाओं के दाम कम होने से फायदा, स्टेंट के दाम कम हुए। गरीबों और मध्यमवर्ग को आवास योजना से ब्याज दरों में बड़ी राहत।

सुधार जरूरी: देश के अलग-अलग हिस्सों में किसानों की लागत तय करने का फार्मूला नहीं। समर्थन मूल्य पर खरीद से व्यापारियों को नुकसान।

संजय मित्तल, सीए

अच्छाई: 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत में 5 लाख का बीमा कवर, मंदिर और ट्रस्ट के खर्चों पर भी कटेगा टीडीएस।

सुधार जरूरी: बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए ज्यादा कुछ नहीं। समर्थन मूल्य पर खरीद की कसौटी किसानों के लिए मुसीबत।

सुरेश पारीक, सीए

अच्छाई: नौकरीपेशा वर्ग के लिए 40 हजार रुपए का अतिरिक्त स्लैब, 4 करोड़ लोगों को निशुल्क बिजली कनेक्शन।

सुधार जरूरी: नौकरीपेशा वर्ग के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव की दरकार थी। यह वर्ग पैनल्टी में छूट की भी उम्मीद कर रहा था।

मुकेश चौरड़िया, सीए

अच्छाई: एनजीओ के माध्यम से कर चोरी रोकने पर कड़े प्रावधान, किसानों की उपज का लागत मूल्य तय करने से फायदा होगा।

सुधार जरूरी: लघु उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए खास प्रावधान नहीं। मुद्रा योजना का फायदा सिर्फ स्वरोजगार करने वालों को।

मनीष मित्तल, सीए

अच्छाई: नए मेडिकल कॉलेज से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। ग्रामीण इलकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

सुधार जरूरी: जीएसटी की जटिलताओं में सुधार जरूरी। नौकरी पेशा वर्ग चार साल से टैक्स स्लैब बढ़ने का इंतजार कर रहा था। अब भी मायूस।

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Web Title: फूड प्रोसेसिंग को सहायता से कृषि प्रधान नागौर में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, एमएसएमई का टर्न ओवर 250 करोड़ करने से उद्योगों को मिलेगा फायदा
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