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गांवों में सरकारी भूमि पर बने आवासों के भी पट्टे देगी सरकार

न्याय आपके द्वार शिविरों में दिए जाएंगे पट्टे, पंचायतीराज विभाग के आदेश पॉलिटिकल रिपोर्टर. जयपुर | न्याय आपके...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 15, 2018, 06:05 AM IST

न्याय आपके द्वार शिविरों में दिए जाएंगे पट्टे, पंचायतीराज विभाग के आदेश

पॉलिटिकल रिपोर्टर. जयपुर | न्याय आपके द्वार-2018 के शिविरों में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे दिए जाएंगे। राजस्व सचिव अजिताभ शर्मा व पंचायतीराज सचिव कुंजीलाल मीना के ज्वाइंट आदेश में कलेक्टरों को इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने पटवारी व ग्राम सेवक को सरकारी भूमि पर बसे 1 जनवरी, 2017 से तीन साल या इससे अधिक वर्ष की अवधि से पूर्व मकान बनाकर रह रहे हैं उनका संयुक्त सर्वे करवाने के निर्देश जारी किए थे। हालांकि, विधि की ओर से वर्जित, प्रतिबंधित श्रेणी, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि एवं मास्टर प्लान में आए हुए गांवों अथवा मास्टर प्लान से प्रभावित गांवों की जमीन को इसमें शामिल नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने कहा कि वर्तमान में राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की मंशा है कि इस अभियान के तहत निर्देशों की पालना में संबंधित रहवासियों को पट्टे जारी किए जाएं।

एक महीने में जारी करने होंगे पट्टे

पंचायतीराज विभाग के अनुसार पटवारी एवं ग्राम सेवक 7 दिन में सर्वे करेंगे। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार तीन दिन में सेटअपार्ट के लिए प्रस्ताव एसडीओ को भेजेंगे और एसडीओ तीन दिन में ही सेटअपार्ट की कार्रवाई करेंगे। अगले दो दिन में सेटअपार्ट की गई भूमि का तहसीलदार की ओर से राजस्व रिकॉर्ड में आबादी के रुप में पंचायत के नाम दर्ज कर जमाबंदी की रिपोर्ट संबंधित विकास अधिकारी को देनी होगी। संबंधित पंचायत 15 दिन में कार्यवाही कर पट्टे जारी कर देगी।

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