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कोर्ट के आदेश नहीं मान रहा ठेकेदार अब भी काम धीमा, हटाने की तैयारी

एक वर्ष पहले
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शहर के बीकानेर रोड रेलवे फाटक सी-61 पर बन रहे आरओबी मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी निर्माण कार्य कछुआ चाल से हीं चल रहा है। रेलवे फाटक संख्या सी 61 के मामले में गत 22 नवंबर 2019 को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान निर्माण एजेंसी ने शपथ पत्र देकर 8 माह में आरओबी निर्माण पूरा करने का कहा था।

आठ माह का समय लेकर भी आरओबी निर्माण क्षेत्र में सर्विस रोड को छोड़कर स्थिति जस की तस बनी हुई है। साढे 3 महीने में 10 प्रतिशत कार्य भी आगे नहीं बढ़ पाया है। निर्माण एजेंसी वादे के अनुसार अब तक मशीनरी नहीं लगा पाई है और काम करने वाले मजदूरों की संख्या भी 8- 10 से ज्यादा नहीं लगा पाएं हैं। यही स्थिति बनी रही तो कोर्ट में दिए गए समय में आरओबी का निर्माण पूरा होना संभव नहीं हो पाएगा।

कोतवाली के सामने लगने लगा वाहनों का डेरा


बीकानेर रोड आरओबी क्षेत्र में सर्विस रोड बनाने के बाद कोतवाली थाने के सामने आरओबी के नीचे दिनभर वाहनों और हाथ ठेले वालों का डेरा लगने लग गया है। इसके कारण दिन में फाटक बंद होने पर के बाद जब खुलती है बीकानेर की तरफ जाने वाले वाहनों को फाटक पार करने के बाद भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कृषिमंडी वाली सर्विस रोड पर वाहन नहीं चलकर मात्र एक पर ही चल रहे हैं। पीआरसी कंस्ट्रक्शन के अनिल कुमार ने बताया कि निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। एनएच ने 6 माह से कोई भुगतान नहीं किया गया है। कंपनी के पास मजदूरों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है।


शहर में आरओबी के निर्माण में लगातार देरी, पूरा शहर हो रहा है परेशान

आमजन को इस बात से राहत है कि सर्विस रोड बन जाने से यातायात सुगम हो पाया है लेकिन दिन भर में 20 बार रेलवे फाटक बंद होने से वाहन चालकों को परेशान होना पड़ रहा है। 15 से 20 मिनट फाटक बंद होने में वक्त जाया होता ही है। विभागीय स्तर पर कंपनी को टर्मिनेट करने की कार्रवाई चल रही है।


निर्माण एजेंसी कोर्ट में शपथपत्र देकर भी काम पूरा करने में रुचि नहीं ले रही है। मेन स्ट्रेचर पर एजेंसी की ओर से निर्माण कार्य धीरे किया जा रहा है।एनएचए की ओर से इसको नोटिस दे रखे हैं, अब धीरे-धीरे टर्मिनेट करने की प्रक्रिया चल रही है।
- मुकेश शर्मा, एक्सईएन एनएचए नागौर।

जानकारी अनुसार गत 22 नवंबर 2019 को हुई सुनवाई में निर्माण में देरी होने का निर्माण एजेंसी की ओर से एक और अतिरिक्त शपथ पत्र दिया गया है। जिसमें स्पष्ट किया कि आरओबी निर्माण कार्य के लिए 18 महीने का समय दिया गया था लेकिन प्रदेश में सरकार बदल जाने से उसके भुगतान के बिल समय पर पास नहीं हो पाए। इसके कारण निर्माण के काम को आगे नहीं बढ़ा पाए। अब आगामी 7 से 8 महीने में आरओबी का निर्माण पूरा कर दिया जाएगा। कोर्ट ने जनहित को सर्वोपरी रखते हुए एजेंसी को समय दे दिया। मगर सिर्फ सर्विस रोड बना कर एजेंसी ने इतिश्री कर ली। करीब साढे 3 माह की अवधि बीत जाने के बाद भी आरओबी निर्माण में तेजी नहीं दिखा पाए। मात्र एक आरसीसी छत ही डाली जा सकी है।


नागौर. निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से आरओबी का अधूरा स्ट्रेक्चर।
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