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एक ही छत के नीचे विभिन्न सेवाओं का लाभ देने 10 कार्यालयों में लगाई थी ई-मित्र प्लस मशीनें, 9 बंद हैं

Nagour News - आधुनिक तकनीक के माध्यम से लोगों को एक ही छत के नीचे कई तरह की सरकारी और निजी सेवा मिले, इसी उद्देश्य से पूर्व सरकार...

Bhaskar News Network

Oct 12, 2019, 08:31 AM IST
Didwana News - rajasthan news e mitra plus machines were installed in 10 offices to benefit various services under one roof 9 are closed
आधुनिक तकनीक के माध्यम से लोगों को एक ही छत के नीचे कई तरह की सरकारी और निजी सेवा मिले, इसी उद्देश्य से पूर्व सरकार की ओर से शुरू की गई ई-मित्र प्लस पहल के तहत अनेक विभागों में आई मशीनें नकारा साबित हो रही है। ई-मित्र प्लस मशीन अनेक विभागीय कार्यालयों में शो-पीस के रूप में पड़ी है, जिसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। प्रत्येक ई-मित्र प्लस मशीन की अनुमानित लागत 2 लाख 15 हजार रुपए बताई जा रही है। उपखण्ड क्षेत्र के करीब 10 विभागीय कार्यालयों में यह मशीनें लगी हुई है, यहां तक की ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह मशीनें लगी हुई है। विद्युत विभाग, तहसील कार्यालय, वीडीओ कार्यालय, बांगड़ अस्पताल, जलदाय विभाग आदि कार्यालयों में करीब 1 साल पहले लगी यह मशीनें आज तक चालू नहीं हुई हैं, केवल मात्र बांगड़ महिला कॉलेज में लगी मशीन उपयोग में हैं। इन मशीनों को अधिकांश जगह इंस्टॉल किया लेकिन सर्वर की समस्या से काम नहीं हो पा रहा और कुछ जगह तो मशीनों को इंस्टॉल भी नहीं किया गया। सरकारी कार्यालयों में इन मशीनों के शुरू होने से लोगों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे मगर विभागीय लापरवाही से मशीनें उपयोग में नहीं आ रही है।

जमाबंदी की नकल देने के साथ बिजली-पानी के बिलों का भुगतान भी संभव

डीडवाना. विद्युत विभाग कार्यालय में बंद पड़ी ईमित्र प्लस मशीन।

ऐसे काम करती है यह मशीन

ई-मित्र प्लस के माध्यम से आमजन ई-मित्र कियोस्क से मिलने वाली सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। इसके लिए एसएसओ आईडी बनानी पड़ती है। आईडी कियोस्क ऑपरेटर की होती है। इसे सुबह ऑन व शाम को ऑफ करना पड़ता है। कोई भी उपभोक्ता विभागीय कार्य से संबंधित कामकाज के साथ ई-मित्र प्लस कियोस्क मशीन की बोर्ड के माध्यम से कार्य का चयन कर पंजीयन कर सकता है। उपभोक्ता की ओर से संबंधित कागजात के साथ मशीन के बोर्ड के माध्यम से चयन करना होता है। उपभोक्ता की ओर से ली जाने वाली शुल्क कैस रिसेप्टर व कार्ड स्वाइप से ली जाती है। भुगतान करने के बाद लेजर प्रिन्टर से रसीद भी मिलती है।

आमजन को अपने विभागीय कार्यों के लिए दर-दर नहीं भटकना पड़े इसलिए इस मशीन से जमाबंदी की नकल, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र का प्रिन्ट, बिजली-पानी बिल जमा करने सहित अनेक प्रकार की सरकारी व निजी सेवाएं आधुनिक तकनीक के माध्यम से देने के लिए राज्य सरकार ने ई-मित्र प्लस योजना पूर्व में चलाई थी, इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों व सरकार के विभागीय कार्यालयों में मशीनों को भेजा गया था। इसके अलावा इन मशीनों के माध्यम से पानी-बिजली, गैस, पोस्टपैड मोबाइल सहित सभी तरह के बिल भी जमा करा सकते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक रशीद तुरंत मिलती हैं। उपभोक्ता को अपने कनेक्शन का नम्बर डायल करना होता हैं। बिल राशि का पेमेंट एटीएम की तरह कार्ड से होता हैं। यही नही एटीएम की डिपोजिट मशीन की तरह कैश डालकर भी बिल जमा होते हैं। इसी के साथ ही मशीन पर सभी प्रकार के प्रमाण-पत्र भी प्रिंट होते हैं। इसके लिए मशीन में विशेष प्रिन्टर भी इंस्टॉल किया गया हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उपभोक्ता का इससे मिलने वाली सेवाओं का चार्ज कम से कम 10 रुपए व अधिक से अधिक 50 रुपए तक रखा हैं।

आवश्यक कार्रवाई करेंगे

एसडीएम अंशुल सिंह ने बताया कि जहां-जहां मशीनें बंद है, उसके संबंध में ऑपरेटर ई-मित्र संचालक से रिपोर्ट ली जाएगी। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की कमी से मशीनें काम नहीं कर रही होगी। शेष रही मशीनों को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए संचालक से रिपोर्ट लेकर निर्देश दिए जाएंगे एवं विभागीय अधिकारियों को भी पाबंद किया जाएगा कि मशीनों का रखरखाव उचित ढंग से हो।अधिकारी।

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