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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, क्यों ना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को रद कर दें

Dainik Bhaskar

Jan 14, 2019, 06:02 AM IST

Nagour News - हाईकोर्ट ने एमबीसी आरक्षण के मामले में मुख्य सचिव, एसीएस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व प्रमुख कार्मिक सचिव सहित...

PHEE News - rajasthan news high court asked the state government why not stop the obc commission report
हाईकोर्ट ने एमबीसी आरक्षण के मामले में मुख्य सचिव, एसीएस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व प्रमुख कार्मिक सचिव सहित राजस्थान ओबीसी आयोग से पूछा है कि गुर्जर सहित पांच जातियों को एमबीसी (एसबीसी) आरक्षण के संबंध में आयोग द्वारा दी गई 16 जुलाई 2017 की रिपोर्ट को क्यों ना रद्द कर दिया जाए। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान रावत राजपूत महासभा की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि राजस्थान ओबीसी आयोग ने बंजारा, गाडिया लुहार, गुर्जर, रायका रेबारी और गडरिया जातियों को एमबीसी (एसबीसी) में शामिल करने के लिए 16 जुलाई 2017 को रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को पेश की थी। यह रिपोर्ट हाईकोर्ट की ओर से कैप्‍टन गुरविन्दर सिंह के मामले में 9 दिसंबर 2016 को दिए फैसले के विपरीत है। याचिका में कहा कि हाईपावर कमेटी ने 25 जातियों का अध्ययन कर पांच जातियों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। लेकिन इन पांच जातियों के अलावा शेष जातियों को बाहर रखने का भी कोई उचित कारण नहीं बताया। जबकि प्रार्थियों को घुमंतू जाति का दर्जा मिला है और सरकारी सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी नहीं है। कमेटी ने उनका अध्ययन नहीं किया, जिससे उनका पिछड़ापन सामने नहीं आया। ऐसे में ओबीसी आयोग की ओर से दी गई रिपोर्ट को अवैध घोषित कर रद्द किया जाए।

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