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सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 2.16 लाख करोड़ का बजट इसमें से चार महीनों के लिए 86 हजार करोड़ लेखानुदान लिया

Dainik Bhaskar

Feb 14, 2019, 05:32 AM IST

Nagour News - राज्य सरकार ने बुधवार को विधानसभा से 86 हजार करोड़ रुपए का लेखानुदान विधेयक पारित करवा लिया। हालांकि लेखानुदान पेश...

PHEE News - rajasthan news the government has budgeted 216 lakh crore for the financial year 2019 20 out of which it has received 86 thousand crore articles for four months
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राज्य सरकार ने बुधवार को विधानसभा से 86 हजार करोड़ रुपए का लेखानुदान विधेयक पारित करवा लिया। हालांकि लेखानुदान पेश करते वक्त नई घोषणाएं करने की परंपरा नहीं है लेकिन लोकसभा चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसमें कांग्रेस जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को बजट में शामिल करने की घोषणाएं की। इनमें किसानों के लिए कर्जमाफी,किसान पेंशन, दुग्ध उत्पादकों के लिए दुग्ध संबल योजना, बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, बीपीएल, स्टेट बीपीएल व अंत्योदय परिवारों के लिए एक रुपए किलो गेहूं, बेरोजगार युवाओं के लिए 3500 रुपए प्रतिमाह भत्ता व छात्राओं के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की गई। कृषि ऋण माफी योजना के लिए बजट में 3746 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन पर 1 हजार 377 करोड़ रुपए का व्यय होगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के लिए 220 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय फिर से शुरू करने, महाविद्यालयों में गुणवत्ता विकास के लिए रिसोर्स असिस्टेंस एंड कॉलेज एक्सीलेंस सेंटर्स की स्थापना करना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सराड़ा, पीपलखूंट में 4 नए बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की। टीएडी क्षेत्र में सौर ऊर्जा आधारित 50 सामुदायिक जलोत्थान परियोजनाएं शुरू की जाएंगी जिससे एक हजार 800 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी।

बेणेश्वर धाम के लिए बेणेश्वर विकास बोर्ड के गठन की घोषणा की। मुख्यमंत्री नि शुक्ल दवा योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें कैंसर, हार्ट, श्वास व गुर्दा रोग के इलाज के लिए नई दवाओं को शामिल किया जाएगा। नई औद्योगिक नीति व कृषि नीति जारी की जाएगी।

कर्जमाफी, बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त शिक्षा बजट में किया शामिल

गहलोत बोले-भाजपा सरकार 3 लाख 9 हजार करोड़ का कर्ज छोड़ गई

मुख्यमंत्री गहलोत ने वित्त मंत्री होने के नाते इस विधेयक को सदन में रखा। इस विनियोग विधेयक के साथ उन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 में होने वाली आय और व्यय के अनुमान भी पेश किए। वित्त वर्ष 2019-20 में सरकार का कुल बजट 2 लाख 16 हजार करोड़ रुपए का रखा गया है। गहलोत ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार प्रदेश पर 3 लाख 9 हजार करोड़ रुपए का बड़ा कर्ज भार छोड़ कर गई है। उन्होंने कहा कि गत सरकार ने इस वित्त वर्ष शुरुआती 8 महीनों में बजट के अलावा 9257 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान कर दिया। इसके चलते संशोधित बजट अनुमानों राजस्व घाटा 5454 करोड़ से बढ़कर 12824 करोड़ रुपए व राजकोषीय घाटा 28011 करोड़ रुपए से बढ़कर 31472 करोड़ रुपए हो गया।

30 हजार करोड़ का कर्ज लेगी सरकार: राज्य सरकार ने जो 2019-20 के लिए जो बजट अनुमान पेश किए हैं उसमें प्रदेश पर कुल कर्ज 3 लाख 39 हजार करोड़ रुपए बताया गया है। जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में इसके 3 लाख 9 हजार करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

लेखानुदान को यूं समझें

प्रदेश में परंपरा है कि आम चुनाव से पहले सरकार पूर्ण बजट घोषित नहीं करती है। लोकसभा चुनावों के चलते प्रदेश में आचार संहिता लागू रहेगी जिसके चलते सरकार लोक लुभावन घोषणाएं लागू नहीं कर सकेगी। इसी लिए सरकार लेखानुदान लाई है। सरकार ने कुल बजट में 31 जुलाई 2019 तक अपना खर्चा चलाने के लिए विधानसभा से अनुमति ली है। इन खर्चों में सिर्फ वेतन, पेंशन, निर्वाचन, पेयजल, प्राकृतिक आपदा, सहकारिता के लिए बजट लिया गया है। जबकि फुल बजट में सभी विभागों में से जुड़ी घोषणाओं को शामिल किया जाता है।

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