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परिषद के भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर पा रही सरकार : बेनीवाल
राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल ने राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 में कतिपय संशोधन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लाए गए संशोधन विधेयक 2020 पर चर्चा में भाग लिया। आवासन मंत्री शान्ति धारीवाल द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विधायक बेनीवाल ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बेनीवाल ने कहा कि इस विधेयक को जन अवलोकनार्थ 6 माह के लिए परिचालित भी किया जाना चाहिए ताकि इस पर राज्य की जनता का मत जाना जा सके।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधन अधूरा है क्योंकि इसमें मंडल को देय भू राजस्व की बकाया राशि की वसूली के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। समय सीमा तय नहीं होने के कारण राजस्व की वसूली कर उसे राजकोष में जमा करवाने में अड़चनें आती है। इसके अलावा विधायक बेनीवाल ने धारा 51 के में प्रस्तावित संशोधन को भी कमजोर और नाकाफी बताते हुए कहा कि केवल कारावास की अवधि बढ़ाने या दंड की राशि बढ़ा देने से अनियमितताओं और अतिक्रमणों पर रोक नहीं लगेगी।
इसमें न्यायिक प्रक्रिया को सटीक एवं गतिमान बनाने की आवश्यकता है। इस दौरान नागौर नगर परिषद क्षेत्र में हुए 300 करोड रुपए की भूमि के अतिक्रमण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस भूमाफिया के विरुद्ध 60 से अधिक मामले एसओजी में पेंडिंग है और जांच 2 वर्ष से लटकी पड़ी है। इससे अपराधियों के हौसले बुलंद ही होते हैं। नारायण बेनीवाल ने कहा कि नागौर नगर परिषद क्षेत्र में स्थित राजस्थान आवासन मंडल की नई कॉलोनी के निर्माण में जबरदस्त भ्रष्टाचार किया गया। परंतु एसीबी जांच में लीपापोती कर दी गई।
दोषी अधिकारियों व फर्म के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई और 108 आवासो के मरम्मत कार्य मे एवज में 36 लाख की वसूली केवल खानापूर्ति है। जबकि मामला अत्यधिक गंभीर था। सभी मकानों सहित संपूर्ण कॉलोनी का निर्माण बहुत ही घटिया सामग्री से किया गया था। मगर सरकार द्वारा कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जा रही है।
लाइन हटाने की मांग की बजाय डिमांड नोटिस भेज रही सरकार : मेघवाल
जायल| विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान सता पक्ष की जायल विधायक डॉ. मंजू मेघवाल को अपने क्षेत्र के डिस्कॉम अधिकारियों के द्वारा आबादी क्षेत्र बिजली लाइन हटाने को लेकर मंत्री द्वारा दिए गए जबाब को लेकर कहा कि सरकार सार्वजनिक हितों को लेकर गंभीर रहने के लिए लाइन हटाने की मांग करने की जगह डिमांड नोटिस थमा रही है। उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान मांग की कि जायल विधानसभा क्षेत्र के नायकों के बास का गोला तंवरा, हरीराम बाबा मंदिर के पास झोरड़ा, मेघवालों का बास कमेडिय़ा सहित 11 जगहों पर गांवों में लाईन शिफ्ट की जानी है इसके लिए डिस्कॉम ने बहुत ज्यादा डिमांड थमा दिया है तथा उसका 50 प्रतिशत हिस्सा डिस्कॉम द्वारा जमा करवाया जाना है जबकि सार्वजनिक हित से जुड़ा होने के कारण डिमांड विधायक कोष के अलावा जमा करवाने के अलावा कोई जरिया नहीं है, इस राशि के भाग को डिस्कॉम 90 प्रतिशत हिस्सा जमा करवाने का आग्रह किया गया, क्योंकि विधायक कोष की राशि भी पर्याप्त नहीं है। विधायक ने इन हाइटेंशन लाईनों को आबादी क्षेत्र से गुजरने पर विधानसभा में गहरी आपत्ति जताई।
बालवा रोड में भ्रष्टाचार मामला दूसरे दिन भी विधानसभा में छाया