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मलिक की धमकी का कोई अर्थ नहीं, सरकार ने अपना काम किया, अब कोर्ट की लड़ाई: खट्‌टर

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जाट नेता यशपाल मलिक की धमकी पर कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन किसी को...

Dainik Bhaskar

Jun 05, 2018, 05:40 AM IST
मलिक की धमकी का कोई अर्थ नहीं, सरकार ने अपना काम किया, अब कोर्ट की लड़ाई: खट्‌टर
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जाट नेता यशपाल मलिक की धमकी पर कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यशपाल मलिक की धमकी का कोई अर्थ नहीं है। सीएम रविवार को रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के टैगोर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने रोजगार परक युवाओं से सीधा संवाद किया। इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने जाट आरक्षण के मुद्दे पर बात रखी।

सीएम ने कहा कि जाट आरक्षण का मुद्दा अब सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार ने जो काम करना था, वह कर दिया। अब यह कोर्ट की लड़ाई है। अब सबको कोर्ट में मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। सीएम ने देश भर में चल रहे किसान आंदोलन पर भी कहा कि हरियाणा में बिना जनाधार वाले नेता व संगठन आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। किसान की यहां बड़ी समस्याएं नहीं हैं।

बोले- बिना जनाधार वाले नेता और संगठन कर रहे आंदोलन

रोहतक | एमडीयू में युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान सीएम के साथ मौजूद युवा।

दूध-सब्जी बर्बाद करने वालों को किसान माफ नहीं करेगा

सीएम ने कहा कि सड़कों पर सब्जी व दूध बर्बाद करने वालों को किसान कभी माफ नहीं करेंगे, जो लोग किसानों को बहका रहे हैं, वे वास्तव में किसानों के दुश्मन हैं। किसानों को गुमराह करने का प्रयास करने वालों का कोई जनाधार नहीं है। स्वयंभू नेता किसानों की मेहनत पर कुठाराघात कर रहे हैं।

13 हजार भर्तियों के मामले कोर्ट में अटके, जल्द दिलवाएंगे न्याय

मनोहर लाल ने कहा कि जिन भर्तियों पर कोर्ट का स्टे चल रहा है, ऐसे मामलों की अच्छी पैरवी करके युवाओं को न्याय दिलवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिक्षा, बिजली व अन्य विभागों के 13 हजार भर्तियों के मामले न्यायालय में अटके हुए है। न्यायालय के निर्देश अनुसार इन भर्तियों पर भी आगामी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

कांग्रेस की खामी से रेगुलराइजेशन की नीति हाईकोर्ट में रद्द हुई

मनोहर लाल खट्टर ने यह भी जानकारी दी कि हरियाणा में 13 हजार भर्तियों पर कोर्ट का स्टे है। वहीं, प्रदेश सरकार ने एक लाख भर्ती करने की योजना बनाई है। रेगुलराइजेशन की नीति को हाईकोर्ट के रद्द करने पर कहा कि कांग्रेस की नीति में खामियों के चलते ही हाईकोर्ट ने यह नीति रद्द की है। प्रभावित लोगों को सुप्रीम कोर्ट में राहत दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सीएम ने पिछली सरकारों में इंटरव्यू के नाम पर हेराफेरी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार भी चरम पर था। नौकरियों भी इसी आधार पर मिलती थी।

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