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किसानों की बढ़ेगी आय, 3500 करोड़ के निवेश से 20 हजार को मिलेगा रोजगार

हरियाणा एग्री-बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी-2018 लागू हो गई है। इससे कृषि एवं बागवानी क्षेत्र की वस्तुओं को खराब...

Dainik Bhaskar

Jun 08, 2018, 05:40 AM IST
हरियाणा एग्री-बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी-2018 लागू हो गई है। इससे कृषि एवं बागवानी क्षेत्र की वस्तुओं को खराब होने से बचाने में बहुत मदद मिलेगी। वहीं किसानों की आमदनी में बढ़ाेतरी होगी। पॉलिसी में मार्केट फीस में छूट दी है। इससे कृषि से संबंधित वस्तुओं की पैदावार करने वाले कृषक संगठनों को प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने यह पॉलिसी प्रदेश में फूड-प्रोसेसिंग-इंडस्ट्री को आवश्यक प्रोत्साहन देने में अहम भूमिका निभाएगी। इससे हरियाणा को फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में निवेश करने वाले उद्यमियों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

पॉलिसी में सरल प्रावधान किया है। इससे उत्पादक किसान से लेकर खरीददार तक ऐसा जुड़ाव स्थापित होगा, जिससे फूड-वेल्यू-चेन में बहुत बड़ी संख्या में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, साथ ही कृषि व ग्रामीण समृद्घि को बढ़ावा मिलेगा।

कृषक संगठनों को मिलेगा प्रोत्साहन

प्रशासनिक सुधार दिवस पर हुई घोषणा चढ़ी सिरे

दिव्यांग कर्मियों को पहली बार Rs.1500/माह विशेष भत्ता मिलेगा

चंडीगढ़| प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्ड-निगमों में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को सरकार ने विशेष भत्ता देने की तैयारी की है। दिव्यांग कर्मचारियों के सुविधा भत्ते में बढ़ोत्तरी की है। सरकार ने अब प्रदेश सरकार के लाखों कर्मचारियों को विभिन्न भत्तों को देने की तैयारी कर रही है। दिव्यांग महिला कर्मचारी को पहली बार 1500 रुपए प्रतिमाह विशेष भत्ता दिया जाएगा। दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को पूर्व में दिए जा रहे सुविधा भत्ते में बढ़ोतरी की है। नए निर्णय के अनुसार पूर्व में मूल वेतन का 10 प्रतिशत न्यूनतम 1 हजार रुपए व अधिकतम दो हजार रुपए था, जो अब दिव्यांग कर्मचारियों को वर्तमान मूल वेतन का 10 प्रतिशत न्यूनतम 2500 रुपए व अधिकतम 7200 रुपए के अतिरिक्त महंगाई भत्ता अलग से दिया जाएगा।

भत्तों में यह हुई बढ़ोत्तरी : सीएम मनोहर लाल के 21 अप्रैल को प्रशासनिक सुधार दिवस पर की घोषणाओं को सिरे चढ़ाते हुए कर्मचारियों को शिक्षा भत्ता 750 रुपए प्रतिमाह से बढ़ा 1125 रुपए, चिकित्सा भत्ता 500 से 1000 रुपए, चिकित्सकों का एनपीए भत्ता जो पूर्व में मूल वेतन का 25 प्रतिशत था, उसे पुनर्निधारित मूल वेतन का 20 प्रतिशत, सफाई कर्मचारियों का विशेष भत्ता 350 रुपए से 625 रुपए, श्रेणी-घ कर्मचारियों का वर्दी एवं धुलाई भत्ता 240 से 440 रुपए प्रतिमाह, पहाड़ी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का भत्ता न्यूनतम 200 से 350 रुपए व अधिकतम 400 से 700 रुपए और साइकिल भत्ता 100 से 200 रुपए प्रतिमाह किया है।

फीस में यह दी गई छूट

पॉलिसी में मार्केट फीस में छूट, मिनी फूड पार्क स्थापित करने, कोल्ड-चेन और मूल्य वर्धित बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि एवं बागवानी क्षेत्र की वस्तुओं के उत्पादक किसान-संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कृषि और खाद्य सहकारी समितियों को विशेष मदद करने के अलावा एग्रो-बिजनेस में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने जैसी पहल की गई है, जिसका सीधा फायदा इससे जुड़े लोगों को मिलेगा।

प्रोसेसिंग स्तर 10% बढ़ेगा : इससे राज्य में करीब 3500 करोड़ के निवेश से 20 हजार लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। पहला लक्ष्य फल, सब्जी, डेयरी व मछली पालन के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में प्रोसेसिंग के स्तर को 10 प्रतिशत तक बढ़ाना है, क्योंकि उक्त चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं।

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