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आंदोलन की चेतावनी के बीच केंद्र ने गुर्जरों पर दर्ज 11 केस वापस लिए

मनोज शर्मा .जयपुर| आरक्षण को लेकर गुर्जर एक बार फिर आंदोलित हैं। राज्य सरकार एवं गुर्जरों में खींचतान के बीच...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 18, 2018, 03:15 AM IST

मनोज शर्मा .जयपुर| आरक्षण को लेकर गुर्जर एक बार फिर आंदोलित हैं। राज्य सरकार एवं गुर्जरों में खींचतान के बीच केंद्र सरकार ने उन सभी 11 प्रकरणों को विड्रो किए जाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें पिछले आंदोलन के दौरान गुर्जरों ने न केवल जगह-जगह नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिए थे, बल्कि जमकर तोड़फोड़ की थी। ये मामले आईपीसी, पीडीपीपी एक्ट और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम सहित लोक सेवकों के कार्य में बाधा जैसी धाराओं में दर्ज थे। इनमें दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है।

मामलों की कोर्ट में ट्रायल चल रही है और प्रकरण विड्रो किए जाने से बड़ी संख्या में गुर्जर युवाओं को राहत मिल सकेगी।

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