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गोल्यावास मामला : जेडीए की जल्द सुनवाई याचिका पर तीसरी बार मिली तारीख

गोल्यावास की 104 बीघा जमीन पर हुए अवैध निर्माण तोड़ने के लिए जेडीए ने ट्रिब्यूनल में जल्द सुनवाई की जो याचिका लगाई...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 18, 2018, 03:15 AM IST

गोल्यावास की 104 बीघा जमीन पर हुए अवैध निर्माण तोड़ने के लिए जेडीए ने ट्रिब्यूनल में जल्द सुनवाई की जो याचिका लगाई हुई है, उस पर बुधवार को तीसरी बार तारीख मिली है। अब मामले की सुनवाई 23 मई को होनी है, जबकि मूल स्थगन आदेश 28 मई तक है। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने पर कारण सुनवाई नहीं होना बताया है। इससे पहले इस मामले में जेडीए की याचिका पर पहले 8 मई, फिर 16 मई की तारीख मिल चुकी। उधर मौके पर अवाप्ति की जमीन पर धड़ल्ले से हुए निर्माण को लेकर जेडीए अफसरों पर मिलीभगत के आरोप हैं। जिसके बाद जेडीए अवैध निर्माण मान तोड़फोड़ के लिए कमिश्नरेट से 100 से ज्यादा का जाप्ता मांग कार्रवाई के लिए पहुंचा था। हालांकि वहां पहुंचने पर पता लगा कि संबंधित जमीन पर तोड़फोड़ पर स्थगन आया हुआ है। इसे लेकर फिर जेडीए कटघरे में आ गया कि आखिर कोर्ट स्टे की जानकारी क्यों नहीं लगी। ऐसे हालात जेडीए के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाले हैं। बहरहाल जेडीए खुद का दावा मजबूत बता स्टे खारिज कराकर अवैध निर्माण तोड़ने की बात कह रहा है। इस बीच पर्दे के पीछे समझौते और जैसे-तैसे निर्माण बचाने या राहत की बातें सुर्खियों में है।

किस-किसको बिके प्लॉट, अवैध निर्माण के पीछे शह की जांच नहीं:

अवाप्ति की जमीन के साथ ही मौके पर प्लॉट काटकर इनको नियमन के लिए सूची में डलवाने के खेल के बाद कई लोगों ने मुंह मांगे दामों पर खरीद-फरोख्त कर ली। अब वो लोग खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उधर जेडीए पूरे मामले की जांच नहीं करा पाया कि आखिर इस खेल में किसकी शह रही, किस-किस को प्लॉट के सौदे हुए और किसके साथ समझौते। कटघरे में जेडीए अफसरों के साथ कुछ राजनैतिक दखल और दबाव की बातें भी आम हो रही है। केस के प्रभारी अधिकारी राकेश गुप्ता ने कहा कि कोर्ट से राहत मिलने के बाद जेडीए कार्रवाई करेगा।

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