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संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमों पर रिव्यू करेगी सरकार

राजस्थान संस्कृत शिक्षा संशोधन नियम पर राज्य सरकार रिव्यू कर सकती है। इस नियम के तहत संस्कृत शिक्षा में दूसरे...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 18, 2018, 06:30 AM IST

राजस्थान संस्कृत शिक्षा संशोधन नियम पर राज्य सरकार रिव्यू कर सकती है। इस नियम के तहत संस्कृत शिक्षा में दूसरे विषयों के शिक्षक भी प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य बन सकते है। इस मामले में संस्कृत शिक्षक लगातार विरोध कर रहे हैं। इन्हीं शिक्षकों का विरोध बुधवार को राज्य सरकार की मंत्रिमंडलीय उप समिति के पास भी पहुंचा। इस पर उप समिति की अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा संस्कृत शिक्षकों पर कुठाराघात करने की कभी नहीं रही। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। संस्कृत शिक्षकों की मांगों पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इस मामले में कमियां दूर करने के लिए रिव्यू करना पड़े तो राज्य सरकार पीछे नहीं रहेगी।

इससे पूर्व राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सचिवालय में मंत्रिमंडलीय उपसमिति के साथ वार्ता में अपना पक्ष रखा और राज.संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) संशोधन नियम 2018 को निरस्त करने की मांग रखी। संगठन के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष डॉ रामावतार बागड़ा ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से रिव्यू पर सहमति बनी है। इसके अलावा वेतन विसंगति दूर करने सहित कई मुद्दों पर सहमति बन है। गौरतलब है कि इस मामले में संस्कृत के शिक्षाविदों, शिक्षकों और कांग्रेस के दो पूर्व शिक्षा मंत्रियों ने इस संशोधन नियम को संस्कृत शिक्षा को प्रभावित करने जैसा बताया था। इस मामले में कई शिक्षक संगठन भी लगातार विरोध दर्ज करा चुके हैं।

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