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300 उपद्रवी यूपी से आए थे, दिल्ली पुलिस ने 36 घंटे में दंगे रोके : शाह

एक वर्ष पहले
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गृहमंत्री का विपक्ष पर निशाना

{दंगों में 73% मौतें कांग्रेस की सरकारों के समय हुई, ओवैसी ने जुबेर का जिक्र किया तो बोले- आईबी कर्मी का नाम ही ले लेते

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के 14 दिन बाद पहली बार केंद्र सरकार ने संसद में जवाब दिया। लोकसभा में दिल्ली दंगों पर चर्चा के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दंगों को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया और इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए 1100 लोगों की पहचान की गई। जांच में पता चला है कि 300 उपद्रवी उत्तरप्रदेश से आए थे और उन्होंने दंगा भड़काया।

शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 36 घंटे में इन दंगों पर काबू कर अपना काम बखूबी निभाया है। शाह ने बताया कि दंगों की फंडिंग करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 60 अकाउंट दंगों में एक्टिव थे और दंगे खत्म होते ही यह बंद हो गए। उन्होंने कहा कि दंगों में हिंदू और मुसलमान की नहीं, भारतीयों की जान गई, भारतीयों की दुकान जली।

48 मिनट तक जवाब देते समय कांग्रेस नेताओं की टोकाटाकी पर शाह ने उन पर भी निशाना साधा। शाह ने कहा- दंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन देश में दंगों में हुई 73% मौतें कांग्रेस शासन में हुए दंगों के दौरान हुईं। शाह ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने जुबेर की मौत का खूब जिक्र किया। उस आईबी कर्मचारी का भी जिक्र कर देते जिसके शरीर पर चाकुओं से 400 निशान मिले।

विपक्ष के सात सांसदों का निलंबन खत्म

दंगों पर चर्चा से पहले लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सांसदों का निलंबन खत्म करने का संकल्प पेश किया और सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद स्पीकर ओम बिड़ला ने तत्काल प्रभाव से सभी सांसदों का निलंबन खत्म होने की घोषणा की। कांग्रेस के सात सांसदों गौरव गोगोई, टीएन प्रथपन, डीन कुरियाकोस, आर उन्नीथन, मणिकम टैगोर, बेनी बेनन और गुरजीत सिंह औजला को 5 मार्च को बजट सत्र की बची हुई अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था।

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