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एक और जेडएलडी-सीईटीपी के लिए मिलेंगे ~50 करोड़, ट्रीटमेंट प्लांट-4 अपग्रेड होगा
शहर के टैक्सटाइल उद्योगों को दो बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार ने शनिवार को ट्रीटमेंट प्लांट-4 को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) तकनीक से जोड़ने के लिए 50 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है। पाली समेत प्रदेश के 9 स्थानों पर कुल 272 करोड़ का अनुदान देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पहले से ही ट्रीटमेंट प्लांट-6 को जेडएलडी किया जा रहा है। इसके साथ ही प्लांट-4 के भी इस तकनीक से जुड़कर क्षमता 24 एमएलडी होने से शहर की फैक्ट्रियों में 24 घंटे प्रोडक्शन होगा। इसका निर्माण भी 3 महीने में ही शुरू करने का दावा है, क्योंकि सीईटीपी पहले ही डीपीआर तैयार करवा चुका है। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र एक व दो में अलग से ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए रीको ने सीईटीपी फाउंडेशन को 11 हजार स्क्वायर मीटर जमीन देने का सहमति पत्र जारी कर दिया है। यह जमीन मात्र 1 रुपए में दिया जाएगा। सीईटीपी ने बड़ा प्लांट बनाने के लिए 25 हजार स्क्वायर मीटर जमीन और देने की मांग करने पर रीको ने ले-आउट मांगा है। गौरतलब है कि अनुदान की मांग को लेकर दो दिन पूर्व ही पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ तथा नगरपरिषद के पूर्व चेयरमैन केवलचंद गुलेच्छा के सीएम के समक्ष मामला उठाया था।
तीन महीनों के बाद काम शुरू होने के आसार
ट्रीटमेंट प्लांट-4 को जेडएलडी तकनीक से जोड़ने की प्रक्रिया 3 महीने बाद ही शुरू हो पाएगी। कुल 100 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में ऋण लेने का प्रयास किया जाएगा। उद्यमियाें से भी केएलडी के हिसाब से पैसे लिए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने नए ट्रीटमेंट प्लांट को तैयार करने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई है। इसमें चीफ इंजीनियर, प्रदूषण मंडल, पर्यावरण विभाग के तकनीकी विशेषज्ञ, रीको जीएम, प्रदूषण बोर्ड के आरओ, रीको के आरएम, उद्योग विभाग के उप सचिव के स्तर का अधिकारी शामिल होगा।
पाली के साथ ही 8 अन्य ट्रीटमेंट प्लांटों को भी अनुदान, जोधपुर में दो प्लांट बनेंगे
राज्य सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने तथा प्रदूषण को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए पाली समेत 8 स्थानों पर ट्रीटमेंट प्लांटों को जेडएलडी तकनीक में करने के लिए कुल 272 करोड़ रुपए के अनुदान देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें पाली को 50, बिठुजा को 50, जोधपुर सांगरिया औद्योगिक क्षेत्र के लिए 50 करोड़, जोधपुर सालावास में नए ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 50 करोड़, बीकानेर बिछीवाल के लिए 24 करोड़, बीकानेर करणी औद्योगिक क्षेत्र के लिए 24 करोड़, हनुमानगढ़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए 12 करोड़ तथा श्रीगंगानगर में ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी 12 करोड़ की राशि मंजूर की है। खास बात यह है कि जोधपुर में 2 प्लांटों का कुल प्रोजेक्ट तो 400 करोड़ है, मगर सरकार वहां 100 करोड़ ही देगी।
24 एमएलडी के 2 प्लांट से 24 घंटे प्रोडक्शन
बताया जाता है कि वर्तमान में शहर की सभी 600 फैक्ट्रियां मात्र 12 एमएलडी पर ही संचालित हो रही है। पूर्व में 7 एमएलडी पर ही था। पिछले महीने बढ़ाई गई क्षमता में अब यह 11 एमएलडी पर आ गया है। सीईटीपी प्लांट-6 के लिए जेडएलडी करने के टैंडर कर चुका है। अब सरकार ने ट्रीटमेंट प्लांट-4 को अपग्रेड करने के लिए 50 करोड़ देने दे रहा है। दोनाें प्लांटों की क्षमता 24 एमएलडी हो जाएगी। इससे फैक्ट्रियां 24 घंटे तक अबाध रूप से चल सकेगी।
ट्रीटमेंट प्लांट-4 में आरओ भी लगेगा, एमईई भी, औद्योगिक क्षेत्र 1 व 2 में नया ट्रीटमेंट प्लांट बनाने को मंजूरी
1. 24 एमएलडी क्षमता होने से फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़ेगा
2. रोटेशन प्रणाली खत्म होने के आसार
3. 24 घंटे फैक्ट्री संचालन से श्रमिकों को मिलेगा रोजगार
4. कपड़ा उत्पादन की क्वालिटी में सुधार आएगा
5. उद्योगों में आर्थिक स्थिति में भी आएगा सुधार
6. सरकार को ज्यादा प्रोडक्शन होने पर टैक्स में भी बढ़ोतरी होगी
7. कुएं तथा बोरवल से पानी लेने की आवश्यकता भी कम होगी
8. प्रदूषण समस्या का पूरी तरह से अंत होने की उम्मीद
9. बांडी नदी व नेहड़ा बांध में एक बूंद भी प्रदूषित पानी नहीं जाएगा
10. सीईटीपी को कानूनी दांवपेंचाें से भी मुक्ति मिलेगी।
निदेशकों की बैठक आज
सरकार के इस निर्णय के बाद सीईटीपी फाउंडेशन की बैठक रविवार को बुलाई गई है। अध्यक्ष अनिल गुलेच्छा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में ट्रीटमेंट प्लांट-4 को अपग्रेड कराने के लिए डीपीआर पर चर्चा होगी। इसके बाद इसे सरकार को भेजने का निर्णय लिया जाएगा।
24 एमएलडी के 2 प्लांट से 24 घंटे प्रोडक्शन
बताया जाता है कि वर्तमान में शहर की सभी 600 फैक्ट्रियां मात्र 12 एमएलडी पर ही संचालित हो रही है। पूर्व में 7 एमएलडी पर ही था। पिछले महीने बढ़ाई गई क्षमता में अब यह 11 एमएलडी पर आ गया है। सीईटीपी प्लांट-6 के लिए जेडएलडी करने के टैंडर कर चुका है। अब सरकार ने ट्रीटमेंट प्लांट-4 को अपग्रेड करने के लिए 50 करोड़ देने दे रहा है। दोनाें प्लांटों की क्षमता 24 एमएलडी हो जाएगी। इससे फैक्ट्रियां 24 घंटे तक अबाध रूप से चल सकेगी।
प्रदेश सरकार ने पाली के हिस्से में दो खुशखबरी दी है। ट्रीटमेंट प्लांट-4 की डीपीआर पूर्व से ही तैयार है। कुछ पैसे बैंक से लेंंगे। कुछ उद्यमी वहन करेंगे। 3 महीने में ही कार्य शुरू कराने के प्रयास होंगे। रविवार को सीईटीपी की बैठक है। औद्योगिक क्षेत्र 1 व 2 में भी रीको ने 1 रुपए में जमीन आबंटन की मंजूरी दे दी है।
-अनिल गुलेच्छा, अध्यक्ष, सीईटीपी फाउंडेशन