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शिक्षा में सुधार और संस्थानों पर नियंत्रण के लिए वर्ष 2015 में बनी काउंसिल, आज तक न योजना बनी, न किसी संस्थान का दौरा किया

Dainik Bhaskar

Feb 14, 2019, 05:45 AM IST

Pali News - प्रदेश के शिक्षण संस्थानों पर नियंत्रण और उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार को लेकर 2015 में बनी स्टेट हायर एजुकेशन...

Rani News - rajasthan news council formed in the year 2015 to improve education and control institutions has not planned till date visited any institute
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प्रदेश के शिक्षण संस्थानों पर नियंत्रण और उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार को लेकर 2015 में बनी स्टेट हायर एजुकेशन कांउसिल सिर्फ कागजों में ही चल रहा है। काउंसिल सदस्यों को हर माह 2 लाख रुपए तनख्वाह दी जा रही है लेकिन सदस्यों ने अब तक न किसी संस्थान का दौरा किया है और न ही उच्च शिक्षा में सुधार या नवाचार के लिए कोई योजना तैयार की है। काउंसिल के गठन से लेकर अबतक तीन उच्च शिक्षामंत्री बन चुके हैं लेकिन किसी मंत्री ने भी इस काउंसिल की सुध लेना जरूरी नहीं समझा। फिलहाल इनका यही काम है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा के तहत मिलने वाले पैसे को ग्रांट के रूप में कहां और किस तरह बांटा जाए। काउंसिल की सिर्फ दो बैठकें ही हुई हैं। शेष| पेज 9

शिक्षा में सुधार के लिए ये जिम्मेदारियां दी गईं, एक भी नहीं निभाई

काउंसिल के गठन के वक्त ही जिम्मेदारियां तय की गई थीं। इनमें प्रदेश में उच्च शिक्षा का नियोजित और समन्वित विकास करना, विश्वविद्यालयों के बीच संसाधनों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, संस्थानों के बीच तालमेल बैठाना, हर संस्थान के स्तर पर अकादमिक और सरकारी सुधार करना, संस्थानों को फंडिंग के लिए सिद्धांतों को तय करना, उच्च शिक्षा का एक डेटा बैंक तैयार करना, संस्थानों में शोध सुधार और शोध गतिविधियां कराना और प्रदेश के छात्रों के लिए मूल्यांकन को सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार की योजना बनाने, मूल्यांकनों की निगरानी करने, गुणवत्ता को बढ़ाने, शिक्षा में सुधार के सुझाव देने और सरकार के अन्य बुद्धिजीवी कामों को करने की स्वायत्तता भी प्रदान की थी। मगर इनमें से एक भी काम काउंसिल अबतक प्रदेश में नहीं कर पाया है।



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