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नोटिस से सहमे उद्यमी सीएम से मिले, गहलोत ने प्रदूषण खत्म करने का संकल्प दिलाया
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा 52 फैक्ट्रियों को थमाए गए 10 लाख जुर्माना के नोटिस के बाद उद्यमियों में हड़कंप मचा हुआ है। इन उद्यमियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर राहत प्रदान करने की मांग की। पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ तथा नगरपरिषद के पूर्व चेयरमैन केवलचंद गुलेच्छा के साथ मिले उद्यमियों को सीएम ने प्रदूषण खत्म करने का संकल्प दिलाने के साथ ही आश्वासन दिया। इस दौरान ईटीपी लगाने पर सरकारी अनुदान में आने वाली परेशानी से भी अवगत कराया। उद्यमियों ने इसके बाद मुख्यमंत्री के सचिव कुलदीप रांका, प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन पवन गोयल तथा सदस्य सचिव शैलजा देवल से भी मिलकर पक्ष रखा। एनजीटी क आदेश पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 569 फैक्ट्रियों का निरीक्षण करने के बाद 52 फैक्ट्रियों को 10 लाख का जुर्माना लगाने का नोटिस देकर जवाब 13 मार्च तक देने के लिए कहा था। इसको लेकर इन उद्यमियों ने सीईटीपी फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ पहले पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ तथा पूर्व चेयरमैन केवलचंद गुलेच्छा के समक्ष अपना पक्ष रखा।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल के समक्ष उद्यमियों ने दिया नोटिस का जवाब
शहर के प्रमुख 52 टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज के संचालकों को प्रदूषण बोर्ड की थमाए गए नोटिस में उनसे 13 मार्च को ही जवाब पेश करने के आदेश दिए थे। इस पर इन उद्यमियों ने अपनी फैक्ट्री में निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं तथा कमियों को लेकर अपनी तरफ से जवाब पेश किए। कई उद्यमियों ने अपने जवाब में सुनवाई के लिए मौका देने तथा होली की छुट्टियां, नोटिस मिलने में देरी समेत कई कारण गिनाते हुए तारीख आगे बढ़ाने का भी आग्रह किया।
पूर्व सांसद जाखड़ व पूर्व सभापति गुलेच्छा की अगुवाई में सीएम से मिले उद्यमी
बाद में पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ तथा पूर्व चेयरमैन केवलचंद गुलेच्छा के साथ सीएम अशोक गहलोत से मिलने के लिए जयपुर पहुंचे। सीएम ने उद्यमियों की बात को गौर से सुना। साथ ही चेताया कि प्रदूषण काे खत्म करने में उद्योग जगत को पूरा सहयोग करना होगा। उद्योगों को बढ़ावा देने के चक्कर में किसानों का नुकसान सहन नहीं होगा। उन्होंने उद्यमियों को प्रदूषण को पूरी तरह से समाप्त करने का संकल्प दिलाया। साथ ही उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया।
केंद्रीय टैक्सटाइल मंत्रालय के आईपीडीएस शाखा की बैठक केंद्रीय संयुक्त सचिव पाणिग्रही की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुई। इसमें जेडएलडी प्रोजेक्ट के लिए दूसरी किश्त की आवश्यक प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस पर पहले उद्यमियों के हिस्से का शेष 10 करोड़ रुपए अप्रैल-मई तक जमा कराने के निर्देश दिए गए। पाली से बैठक में भाग लेने के लिए सीईटीपी फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिल गुलेच्छा पहुंचे थे।
दिल्ली में आईपीडीएस की बैठक, अनुदान की दूसरी किश्त मांगी
चेयरमैन-एमएस ने कहा- कब तक झेलते रहाेगे
उद्यमियों ने राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष पवन गोयल तथा सदस्य सचिव शैलजा देवल से भी मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने कहा कि वे उद्योग संवर्धन के पक्षधर हैं, लेकिन पर्यावरण बिगाड़ने की शर्त पर नहीं। आपको ही प्रदूषण समाप्त करना होगा। इसके लिए इच्छाशक्ति जगानी होगी। दोनाें ने यह भी कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन को टेक्निकल हाथों में सौंपना चाहिए। इस दौरान सीईटीपी सचिव अरुण जैन, पूर्व अध्यक्ष प्रवीण कोठारी, विनोद संकलेचा, विनय बंब, संदीप मेहता, विमलचंद सालेचा, राजेंद्र डोसी, भरत पारख, शांतिलाल गुलेच्छा, रहूफ खान, रमजान भाई तथा श्रीकांत लाहौटी समेत बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे।
पाली. जयपुर में सीएम के समक्ष उद्यमियों की समस्या को रखते पूर्व सांसद जाखड़ व पूर्व चेयरमैन गुलेच्छा।