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भारत, चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर 2100 किमी लंबी सड़क बनाने की तैयारी में

Dainik Bhaskar

Jan 14, 2019, 05:52 AM IST

Pali News - सरकार चीन और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए 44 सड़कें बनाने की तैयारी में है। इन सड़कों की लंबाई...

Pali News - rajasthan news in preparation for constructing 2100 km long road along the border with india china and pakistan
सरकार चीन और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए 44 सड़कें बनाने की तैयारी में है। इन सड़कों की लंबाई करीब 2100 किलोमीटर होगी। इन्हें बनाने में 21 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीपीडब्ल्यूडी की 2018-19 की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का यह कदम रणनीतिक नजरिये से महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति से इन सड़कों के निर्माण की मंजूरी मिलना बाकी है। सड़कों का निर्माण चीन के करीब जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पाकिस्तान से लगे राजस्थान व पंजाब में होगा। मकसद यह है कि आपात स्थिति में सेना तत्काल सीमा पर पहुंच सके। चीन के साथ भारत की जम्मू-कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 4000 किमी लंबी सीमा है। जबकि पाकिस्तान के साथ जम्मू-कश्मीर में 1225, राजस्थान में 1037, पंजाब में 553 और गुजरात में 508 किमी लंबी है। सरकार ने यह कदम तब उठाया है, जब चीन भी भारत से सटे अपने इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुटा है। साल 2017 में भारत और चीन की सेनाएं सिक्किम से सटे डोकलाम इलाके में दो महीने से ज्यादा समय तक आमने-सामने थीं।

नेपाल के एनजीओ ने दार्जिलिंग सहित अन्य इलाकों पर अपने देश का दावा किया

काठमांडू |
नेपाल के एनजीओ ग्रेटर नेपाल नेशनलिस्ट फ्रंट ने दार्जिलिंग सहित अन्य भारतीय इलाकों पर अपने देश के अधिकार का दावा किया है। एनजीओ ने कहा कि ये इलाके नेपाल को लौटाए जाएं क्योंकि 1815 में एंग्लो-नेपाल लड़ाई के बाद ब्रिटिश सरकार ने सुगौली संधि की थी। इससे दार्जिलिंग सहित अन्य नेपाली क्षेत्र भारत में चले गए थे। सरकारी अखबार द राइजिंग नेपाल के मुताबिक एनजीओ ने इन इलाकों के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान राष्ट्रीय एकता दिवस पर शुक्रवार को शुरू हुआ। एनजीओ के अध्यक्ष फनींद्र नेपाल ने कहा कि अभियान मध्य अप्रैल तक जारी रहेगा। हस्ताक्षरों के दस्तावेज की कॉपी नेपाल के राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और सार्क को भेजी जाएगी।

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