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अब डाक की बजाय परिवहन कार्यालय में ही मिलेगी व्यावसायिक वाहनाें की अारसी

Pali News - परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिकों की सुविधा के लिए वाहनाें का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व ड्राइविंग लाइसेंस डाक...

Nov 22, 2019, 10:15 AM IST
परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिकों की सुविधा के लिए वाहनाें का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व ड्राइविंग लाइसेंस डाक विभाग के माध्यम से घर पहुंचाने की व्यवस्था लागू की गई थी। इससे अारसी अाैर लाइसेंस समय पर नहीं मिलने की शिकायतें बढ़ गई। सबसे ज्यादा परेशानी कमर्शियल वाहन मालिकाें काे हुई, लेकिन कुछ दिनाें पहले वाहन मालिकाें द्वारा अापत्ति जताने पर परिवहन अायुक्त राजेश यादव ने कमर्शियल वाहनाें की अारसी डाक से भेजने की प्रथा काे समाप्त कर दिया। यानी अब कमर्शियल वाहन मालिक सीधे परिवहन कार्यालय में अाकर अारसी ले सकेंगे। इसकाे लेकर वाहन मालिकाें ने िवराेध भी जताया था कि वे खड़े वाहनाें का भी टैक्स भर रहे हैं। जानकाराें की माने ताे पाली जिले में हर महीने 2 बसें, 20 गुड्स व्हीकल अाैर 8 टैक्सी पासिंग वाहनाें का रजिस्ट्रेशन हाेता है। एेसे में उनकाे वाहन जिले व राज्य से बाहर ले जाने में परेशानी हाेती थी।

व्यवस्था सुधारने के लिए अपनाना पड़ा पुराना तरीका

जानकाराें की माने ताे कई बार तो लिफाफे के अंदर दस्तावेज भी किसी दूसरे के निकल रहे थे। ऐसे में वाहन मालिकों व चालकों को अपने दस्तावेज लेने के लिए परिवहन विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे थे। इन मामलों की लगातार शिकायत मिलने पर परिवहन विभाग आयुक्त ने व्यवस्था में सुधार किया। साथ ही पंजीयन प्रमाण-पत्र वाहन मालिकों को समय पर नहीं मिलने पर परमिट आवेदन मंे भी देरी हो रही थी। वाहन मालिकाें काे परिवहन कार्यालय अाकर प्रार्थना पत्र देना हाेगा कि उन्हें आरसी उपलब्ध करवा दी जाए। अगर वाे एेसा नहीं करते हैं ताे आरसी डाक से ही भेजी जाएगी।

फिर शुरू हाेगा दलालाें का दखल

परिवहन विभाग ने दलाल प्रथा काे खत्म करने के लिए ही यह व्यवस्था लागू की थी। कुछ दिन तो इस व्यवस्था से वाहन मालिकों को बहुत ही आराम पहुंचा, लेकिन परिवहन विभाग व डाक विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते यह व्यवस्था वाहन मालिकों के लिए काफी परेशानी वाली साबित होने लग गई। इसलिए यह सफल नहीं हाे पाई है।

यूं समझें नुकसान का गणित

नया कमर्शियल वाहन खरीदने के बाद मालिक काे बिना परमिट अाैर अारसी के वाहन चलाने की अनुमति नहीं हाेती। इन वाहनाें में रजिस्ट्रेशन के साथ ही प्रतिदिन 320 रुपए का टैक्स लगना शुरू हाे जाता है। अारसी मिलने के बाद वाहन मालिकाें काे परमिट के लिए अावेदन करना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग एक महीना निकल जाता है। यानी खड़े वाहन ही मालिक काे तकरीबन 10 हजार रुपए का नुकसान हाे जाता है।

बिना अारसी चाैपट हाे रहा था कामकाज


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