फीस को लेकर बंटे विपक्षी एमएलए
जयपुर | विधानसभा में राजस्थान कोर्ट फीस व वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक पर शुक्रवार को पारित हो गया। बिल पर बहस के दौरान विपक्ष बंटा हुआ दिखा। विपक्ष उपनेता सहित अन्य विधायकों ने मानहानि के मुकदमों में कोर्ट फीस केवल 25 हजार तक होने से कोर्ट में मुकदमों की संख्या बढ़ने की बात कही। इसके साथ ही अंदरुनी तौर पर मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश करार दिया। वहीं भाजपा के अनिता भदेल व मदन दिलावर सहित कुछ विधायकों ने कोर्ट फीस कम करने का समर्थन किया। पक्ष व विपक्ष की बहस के बाद ध्वनि बहुमत से संशोधन विधेयक को मंजूर कर दिया।
विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस संशोधन बिल के जरिए स्वतंत्र लेखनी को बंधन में लाने का प्रयास है। भ्रष्टाचार व अनियमितता के खिलाफ खबरों को रोकने के लिए है। कोर्ट फीस कम होने से न्यायालयों में मुकदमों का अंबार लग जाएगा। पहले ही हाईकोर्ट में एक लाख 13 हजार और अधीनस्थ न्यायालयों में 16 लाख 35 हजार केस पेडिंग है।