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संशोधित अधिनियम को वकीलों के विरुद्ध बताया, बार काउंसिल का इसे लागू नहीं करने का फैसला
राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 के तहत आजीवन सदस्यता शुल्क को बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने व वेलफेयर टिकट में भी बढ़ोतरी करने पर बार काउंसिल के सदस्यों ने असहमति जताई है। बार काउंसिल का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा यह संशोधन बार काउंसिल आॅफ राजस्थान द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के विपरीत किए गए हैं, जो अधिवक्ताओं के विरुद्ध हैं। शनिवार को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की हुई जनरल हाउस मीटिंग में सर्वसम्मति से इस संशोधित अधिनियम को लागू नहीं करने का फैसला किया गया।
बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने अधिवक्ता कल्याण कोष के वर्तमान आजीवन सदस्यता शुल्क 17 हजार 900 से बढ़ाकर 30 हजार रुपए व वेलफेयर टिकट 25 से बढ़ाकर 50 रुपए करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। राज्य सरकार ने इसके विपरीत आजीवन सदस्यता शुल्क को 17 हजार 900 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया और विधानसभा से प्रस्ताव पारित करा दिया। इसी तरह वेलफेयर टिकट भी 25 की बजाय 100 व 200 रुपए कर दिया। इस संबंध में बार काउंसिल को विश्वास में नहीं लिया गया, हालांकि अभी प्रस्ताव पारित के संबंध में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इससे पहले वकीलों में खासी नाराजगी दिख रही है। इस संबंध में ही बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के जनरल हाउस की आवश्यक बैठक चेयरमैन सैयद शाहिद हसन की अध्यक्षता में हुई।
संशोधित नोटिफाइड नहीं करने का आग्रह, प्रतिनिधिमंडल भी राज्यपाल से मिलेगा
साधारण सभा में यह भी निर्णय किया कि राज्यपाल, सीएम, विधि मंत्री एवं राजस्थान विस के अध्यक्ष से यह आग्रह किया जाए कि इस संशोधित विधेयक को नोटिफाइड नहीं किया जाए। इस अधिनियम को पुनर्विचार के लिए बार कौंसिल आॅफ राजस्थान को वापस भिजवाया जाए। इस संबंध में चेयरमैन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल, सीएम व विधि मंत्री से भी मुलाकात करेगा।
अधिवक्ता कल्याण कोष में सरकार भी बराबर दे अंशदान : साधारण सभा में सर्वसम्मति से यह भी मांग की गई कि राज्य सरकार राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष में बराबरी का अंशदान प्रदान करे।
छुट्टी के दिन भी 1300 फाॅर्म व पौने तीन करोड़ रुपए जमा
अधिवक्ता कल्याण कोष के आजीवन सदस्यता शुल्क 1 लाख होने के चलते 17 हजार 900 के पुराने शुल्क में सदस्य बनने के लिए शनिवार को छुट्टी के दिन भी वकीलो उमड़े। शनिवार को 1300 फॉर्म जमा हुए और इससे बार काउंसिल को पौने तीन करोड़ रुपए प्राप्त हुए। सुबह से वकीलों के आने का सिलसिला शाम तक चला।