स्विट्जरलैंड से कालेधन की सूचना नहीं देगा केंद्र

Bhaskar News Network

May 18, 2019, 07:11 AM IST

Pali News - केंद्र सरकार ने स्विट्जरलैंड से कालेधन को लेकर प्राप्त सूचनाओं को साझा करने से इनकार कर दिया है। सूचना का अधिकार...

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केंद्र सरकार ने स्विट्जरलैंड से कालेधन को लेकर प्राप्त सूचनाओं को साझा करने से इनकार कर दिया है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत इस बारे में जानकारी मांगी गई थी। लेकिन वित्त मंत्रालय ने कहा कि स्विट्जरलैंड से कालेधन पर प्राप्त सूचनाएं गोपनीय प्रावधानों के दायरे में आती हैं। इसलिए यह जानकारी साझा नहीं की जा सकती। पर साथ ही मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि भारत और स्विट्जरलैंड कालेधन पर केस-टू-केस बेसिस पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। इसके मुताबिक जांच की जाती है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आरटीआई पूछताछ में वित्त मंत्रालय से स्विट्जरलैंड से प्राप्त कालेधन से जुड़े मामलों की जानकारियां मांगी गई थी। इसमें कंपनियों और व्यक्तियों के नाम और उन पर हुई कार्रवाई के बारे में भी पूछा गया था। मंत्रालय ने आरटीआई जवाब में कहा कि दोनों देशों के बीच वित्तीय खातों से जुड़ी जानकारियां ऑटोमैटिक साझा करने की सहमति है। इस बारे में साझा घोषणा पत्र पर 22 नवंबर 2016 को दस्तखत किए गए थे। इसके बाद आवश्यक कानूनी बदलाव किए गए हैं। वहां मौजूद भारतीयों के खातों की जानकारियां इस साल से मिलने लगेंगी। मंत्रालय ने कहा कि इससे स्विट्जरलैंड में भारतीयों की बेनामी संपत्ति और कालेधन का पता लगाना आसान हो जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि देश के भीतर और बाहर कितना कालाधन है, इसको लेकर कोई अनुमान मौजूद नहीं है।

आरटीआई के जवाब में गोपनीयता की दलील दी

427 बैंक खातों से 8,465 करोड़ की आय टैक्स दायरे में लाई गई

आरटीआई पूछताछ में अन्य देशों से मिली कालेधन की सूचनाओं का ब्योरा भी मांगा गया था। मंत्रालय ने कहा कि भारत-फ्रांस के बीच दोहरे कराधान बचाव संधि (डीएपीटी) के तहत फ्रांस से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करने योग्य सभी 427 एचएसबीसी बैंक खातों की आकलन की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। इन मामलों में करीब 8,465 करोड़ रु. की अघोषित आय को टैक्स के दायरे में लाया गया। यह राशि बिना किसी सूचना के विदेशी बैंक खातों में रखी गई थी।

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