• Hindi News
  • Rajasthan
  • Pali
  • Rajasthan News rajasthan news the state government reversed its own orders the list of ineligible for food security scheme stopped before the election

राज्य सरकार ने अपने ही आदेशों को पलटा, चुनाव से पहले रोकी खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्रों की सूची

Pali News - खाद्य मंत्रालय द्वारा पहले आदेश जारी किया था। इसमें नवंबर माह की समाप्ति पर राशन डीलरों को चार बिंदुओं पर सर्वे कर...

Jan 16, 2020, 10:25 AM IST
Rajasthan News - rajasthan news the state government reversed its own orders the list of ineligible for food security scheme stopped before the election
खाद्य मंत्रालय द्वारा पहले आदेश जारी किया था। इसमें नवंबर माह की समाप्ति पर राशन डीलरों को चार बिंदुओं पर सर्वे कर अपात्रों के नाम की सूची रसद विभाग को सौंपनी थी। डीलरों ने दिसंबर आते-आते सूची विभाग को सौंप दी। विभाग को यह सूची नगपरिषद, नगरपालिका, ग्राम पंचायतों को सौंपकर सत्यापन करवाकर एसडीएम को अपात्र के नाम हटाने का पावर दिया गया था। दिसंबर माह में एसडीएम को नाम हटाने थे, लेकिन खाद्य मंत्रालय के संशेधित आदेश आने से अब अपात्रों के नाम हटाने पर ब्रेक लग गया है। अब पंचायत चुनाव के बाद ही अपात्र के नाम हटेंगे।

अनुमोदन के बाद हटेंगे नाम

शहर के 1 हजार 23 परिवारों की सूची रसद विभाग ने मुख्यालय काे भेज दिया है। मुख्यालय द्वारा सूची का अनुमोदन किया जाएगा, इसके बाद अपात्रों के नाम हटाए जाएंगे। ऐसे में अपात्र सरकारी योजना का दो माह और लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा वर्षाें से अपात्र होते हुए भी लाभ उठा रहे थे।

खाद्य सुरक्षा योजना में वितरित होने के लिए गोदाम में रखा अनाज। फाइल फोटो

25 प्रतिशत अपात्र शामिल

रसद विभाग के अधिकारियों की ही माने तो वर्तमान में करीब 4 हजार 56 परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल है। इनमें रसद विभाग करीब 25 प्रतिशत यानी 1 हजार 23 परिवारों को अनुमानित अपात्र मान रहा है। वास्तविक जानकारी तो िवभाग की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी।

डीलरों ने इनको माना अपात्र

डीलरों को सौंपे गए प्रपत्र में चार बिंदुओं को आधार मानकर सर्वे किया जाना था। इसमें प्रपत्र के पहले बॉक्स में उपभोक्ताओं के राशनकार्ड की संख्या, दूसरे बॉक्स में उपभोक्ता आयकरदाता है या नहीं, तीसरे में उपभोक्ता की आय एक लाख से अधिक तो नहीं हैं एवं चौथे में उपभोक्ता के पास ट्रैक्टर को छोड़कर अन्य कोई चारपहिया वाहन तो नहीं है।

34 लाख उपभोक्ता निर्धारित सीमा से ज्यादा

प्रदेश की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में एक करोड़ 10 लाख 3 हजार 343 राशन कार्ड पर 4 करोड़ 80 लाख यूनिट योजना में शामिल है। जो प्रदेश की निर्धारित सीमा 4.46 करोड़ से 34 लाख यूनिट ज्यादा है। ऐसे में रसद विभाग ने सर्वे के जरिए 34 लाख यूनिट कम करने की कवायद शुरू की थी।

नुकसान : नहीं जुड़ रहे नाम

जिले में पात्र लोगों को शामिल करने के लिए नाम जोड़ने के भी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कई उपखंड में पात्र लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में नहीं जोड़े जा रहे हैं। जिले में खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल होने वाले परिवाराें की फेहरिस्त बहुत लंबी है, जाे जुडऩे का इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों ने आवेदन कर रखे हैं।

फैक्ट-फाइल







X
Rajasthan News - rajasthan news the state government reversed its own orders the list of ineligible for food security scheme stopped before the election

आज का राशिफल

पाएं अपना तीनों तरह का राशिफल, रोजाना