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राजस्व शिविर में छाया रहा है पानी व बिजली का मुद्दा, एसडीएम ने अधिकारियों को लगाई लताड़

भास्कर संवाददाता | पोकरण (आंचलिक) शिविर प्रभारी एवं एसडीएम रेणु सैनी ने बताया कि मंगलवार को पंचायत समिति सांकड़ा...

Danik Bhaskar | Jun 13, 2018, 05:40 AM IST
भास्कर संवाददाता | पोकरण (आंचलिक)

शिविर प्रभारी एवं एसडीएम रेणु सैनी ने बताया कि मंगलवार को पंचायत समिति सांकड़ा के ग्राम पंचायत लंवा राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पानी व बिजली समस्या का पाई गई। शिविर में सैनी ने जलदाय विभाग के एक्सईएन दिनेश नागौरी व डिस्कॉम के सहायक अभियंता हनुमानराम चौधरी को शिविर में आई शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए। शिविर प्रभारी रेणु सैनी ने अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए शिविर में आने वाली शिकायतों का तुरंत प्रभाव समाधान करने के निर्देश दिए। सैनी ने बताया कि शिविर में आने वाली शिकायतों को नजर अंदाज नहीं करें ।तथा शिकायतों का पूर्ण तरीके से जांच कर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंंने अधिकारियो से कहा कि शिविर में आने वाले हर आदमी को सरकारी योजनाओं लाभ मिलना चाहिए।

ग्राम पंचायत लंवा में राजस्व लोक अदालत शिविर में ग्रामीणों के कई वर्षों से लंबित पड़े प्रकरणों का निस्तारण कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाई गई। सैनी ने बताया कि राजस्व विभाग के धारा 53 के 1 प्रकरण, धारा 36 के 331 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। पोकरण तहसीलदार द्वारा 59 नामान्तरणकरण, 7 बंटरवारनामा, 59 रिकार्ड दुरुस्ती, 47 राजस्व नकलें उपलब्ध करवाई गई। शिविर में बीडीओ नारायणलाल सुथार, नायब तहसीलदार बीरमाराम चौधरी, एक्सईएन दिनेश नागौरी, सहायक अभियंता हनुमानराम चौधरी, सरपंच गुड्डी पालीवाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी सत्यनारायण पणिया, सवाईसिंह भदड़िया, सहित कई विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर के तहत मंगलवार को न्याय आपके द्वार शिविर ग्रामपंचायत मुख्यालय नेतसी व लंवा में राजस्व शिविरों का आयोजन किया गया। कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि इसमें उपखंड जैसलमेर व पोकरण की पंचायतों में शिविरों के माध्यम से लोगों को लाभांवित किया गया है। इन शिविरों के अंतर्गत चार तहसीलों के तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों द्वारा धारा 135 के तहत कुल 79 नामांतरकरण खोलें जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किए गए। इसी प्रकार धारा 53 के तहत 09 खातों का विभाजन कर बंटवारे के प्रकरण निस्तारित किए गए।

उन्होंनें बताया कि शिविरों के अंतर्गत तहसीलदारों द्वारा 59 मामलों में खाता दुरुस्ती के प्रकरण निस्तारित किए गए वही शिविरों में 57 लोगों को राजस्व की नकलें प्रदान की गई एवं 72 अन्य प्रकरण निस्तारित किए गए। उन्होंनें बताया कि इस प्रकार तहसीलदारों द्वारा इन शिविरों के माध्यम से 276 प्रकरण निस्तारित किए गए। कलेक्टर जोरवाल ने बताया कि इन शिविरों में उपखंड अधिकारियों द्वारा धारा 136 के तहत 332 खातों का दुरस्तीकरण किया गया। शिविर के दौरान खातेदारी घोषणा धारा 88 के तहत धारा विभाजन 53 के अंतर्गत एक व तीन मामले व आरटीएक्ट का छह प्रकरण व छह पुराने वाद का मामला निष्पादित किए गए। इस तरह से इन शिविरों के माध्यम के तहत कुल 342 प्रकरण निस्तारित किए गए।