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राजस्व लोक अदालत शिविर में शिकायतों का करें निस्तारण : सैनी

भास्कर संवाददाता | पोकरण (आंचलिक) राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए राजस्व लोक अदालत शिविर में आने वाले सभी...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 20, 2018, 06:00 AM IST

भास्कर संवाददाता | पोकरण (आंचलिक)

राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए राजस्व लोक अदालत शिविर में आने वाले सभी शिकायतों को तुरंत समाधान करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को एसडीएम रेणु सैनी ने निर्देश दिए। सैनी ने बताया कि 1 मई से 18 मई तक शिविर में आने वाले शिकायतों का तुरंत समाधान कर उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

सैनी ने बताया कि शिविर में ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हुई है जो शिविर स्थल पर उनका समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने सभी अधिकारियों को शिविर में उपभोक्ताओं द्वारा दी गई शिकायतों को बारीकी से देखे तथा उनका समय पर निदान करने के निर्देश दिए। सैनी ने बताया कि सभी अधिकारियों को शिविर में आने वाली शिकायतों का अलग से रजिस्टर खोलकर शिकायतों का इंद्राज करने के साथ ही उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर भी रजिस्टर में अंकित करें ताकि जब भी शिकायत का समाधान होता है उनको सूचित किया जा सके।

सैनी ने बताया कि राजस्व लोक अदालत शिविर ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहे है। सैनी ने बताया कि शिविर में लोगों के कई वर्षों से अटके पड़े राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाई गई है। सैनी ने बताया कि शिविर में जो भी उपभोक्ता शिकायतें लेकर आया उनकी समस्या का समा धन करके भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोई उपभोक्ता की शिकायतों का समाधान नहीं हुआ तो संबंधित विभाग के कार्यालय में शिकायत का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके है। सैनी ने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए सभी अधिकारियों को इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है।

इन विभागों के अधिकारियों को किया पाबंद : एसडीएम रेणु सैनी ने बताया कि पंचायत समिति सांकड़ा के कई ग्राम पंचायतों में आयोजित किए गए राजस्व लोक अदालत शिविर के दौरान आने वाली शिकायतों का तुरंत समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को इसके लिए पूर्ण रूप से पाबंद किया गया है। सैनी ने बताया कि राजस्व विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पशुपालन विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, ऊर्जा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, आयोजन विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, श्रम विभाग, कृषि विभाग, खाद्य एवं नागरिका आपूर्ति विभाग, आयुर्वेद विभाग सहित कई विभागीय अधिकारियों को शिविर में आने वाले शिकायतों को निदान करने के लिए पूर्ण रूप से पाबंद किया गया है।

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