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सांकड़ा पंचायत समिति में सरकारी भूमि पर बने आवासों के पट्टे देगी पंचायत

भास्कर संवाददाता | पोकरण (आंचलिक) पंचायत समिति सांकड़ा के सभी ग्राम पंचायतों में सरकारी भूमि पर आवास करे रहे...

Danik Bhaskar | May 23, 2018, 06:20 AM IST
भास्कर संवाददाता | पोकरण (आंचलिक)

पंचायत समिति सांकड़ा के सभी ग्राम पंचायतों में सरकारी भूमि पर आवास करे रहे लोगों को अब पंचायतीराज विभाग द्वारा शिविरों के दौरान आवासीय पट्टे दिए जाएंगे। इससे आम लोगों को अपना घर मिलेगा। पंचायत समिति सांकड़ा में आने वाले सभी ग्राम पंचायतों में हाल में सरकारी भूमि पर निवास कर रहे लोगों को इस राजस्व न्याय आपके द्वार शिविर में आवासीय पट्टे दिए जाएंगे। कई वर्षों से सरकार भूमि पर निवास करने वाले ग्रामीणों को अब मालिका हक मिल जाएगा। यह खबर ग्रामीणों के लिए खुश खबरी की है।

पंचायती राज विभाग के सचिव कुंजीलाल मानी व राजस्व सचिव अजिताभ शर्मा ने आदेश जारी कर समस्त जिला कलेक्टर व पंचायत विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों व विकास अधिकारियों को आदेश जारी कर न्याय आपके द्वार 2018 के शिविरों में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे देने के आदेश दिए गए है। पंचायती राज विभाग व राजस्व विभाग के सचिव ने इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश के साथ ही राज्य सरकार ने पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी को सरकारी भूमि पर बसे 1 जनवरी 2017 से तीन साल या इससे अधिक वर्ष की अवधि से पूर्व मकान बनाकर रह रहे हैं उनका संयुक्त सर्वे करवाने के निर्देश जारी किए है। हालांकि विधि की ओर से वर्जित, प्रतिबंधित श्रेणी, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि एवं मास्टर प्लान में आए हुए गांव अथवा मास्टर प्लान से प्रभावित गांवों की जमीन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर सभी जिला कलेक्टरों को राजस्व न्याय आपके द्वार शिविरों में रहवासियों को पट्टे देने के लिए आदेश जारी किए है।

पोकरण (आंचलिक) रहवास करने वाले लोगों को पंचायत समिति देगी पट्‌टे


पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी की करेंगे सर्वे रिपोर्ट

पंचायतीराज विभाग विभाग के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत के पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 7 दिन में सर्वे करेंगे। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित तहसीलदार द्वारा तीन में सेटअपार्ट के लिए प्रस्ताव संबंधित एसडीओ को भेजेंगें। और एसडीओ द्वारा तीन दिन में ही सेटअपार्ट की कार्रवाई करेंगे। अगले दो दिन में सेटअपार्ट की गई भूमि का तहसीलदार की ओर राजस्व रिकॉर्ड में आबादी के रूप में पंचायत के नाम दर्ज कर जमाबंदी की रिपोर्ट में संबंधित विकास अधिकारी को देनी होगी। संबंधित पंचायत 15 दिन में कार्रवाई कर लोगों को पट्टे जारी करेगी।

एक महीने में जारी करने होंगे पट्टे

पंचायती राज विभाग द्वारा किए आदेश में यह भी लिखा है कि एक महीने के अंदर-अंदर पट्टे जारी करने होंगे । राज्य सरकार की मंशा है कि वर्तमान में चल रहे राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर के दौरान सरकारी भूमि पर रहने वाले लोगों को पट्टे जारी करने होंगे । राज्य सरकार ने कहा कि इस अभियान के तहत निर्देशों की पालना में संबंधित रहवासियों को पट्टे जारी किए जाएंगें।