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सदस्यता शुल्क वृद्धि के विरोध में वकीलों ने काम का बहिष्कार कर दिया ज्ञापन

एक वर्ष पहले
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बार एसोसिएशन धरियावद के अध्यक्ष महेश पूरी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार करते हुए राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार महिपालसिंह सिसोदिया को ज्ञापन देकर राज्य सरकार ने राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 2020 के द्वारा आजीवन सदस्य बनने के लिए किए गए बढ़ोतरी के विरूद्ध ज्ञापन एवं अधिवक्ताओं की समस्या के निराकरण करने की मांग की। ज्ञापन में वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद मोहमद सरफराज, हरिसिंह कोठारी, हरीश मेघवाल, केशुलाल मीणा, मुन्नवर हुसैन, पुष्कर मेघवाल, कमलेश नागाैरी, मांगीलाल गायरी ने बताया कि अधिवक्ता कल्याण निधि के सदस्य बनने के लिए आजीवन सदस्यता शुल्क 17 हजार 500 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया गया, जबकि बार कॉसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा केवल 30 हजार रुपए की वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया था। फरवरी 2020 में जो मूल संशोधन विधेयक लाया गया था, उसमें भी उपरोक्त राशि थी। जो कि अत्याधिक होने के साथ-साथ नए अधिवक्ताओं को कल्याण निधि में आजीवन सदस्यता बनने के लिए रोकती है अाैर पुराने अधिवक्ताओं को भी आजीवन सदस्य बनने के लिए अत्याधिक राशि है। सामान्य बीमारी पर जो एक लाख रुपए की वृद्धि की गई है, यह काफी कम है उसे 3 लाख रुपए किया जाए। गंभीर बीमारी पर जो 3 लाख रुपए की वृद्धि की गई उसे 8 लाख रुपए की जावे। वकालतनामे पर वर्तमान में 25 रुपए का वेलफेयर टिकट लगता है, जिसका 8 गुणा वद्धि की है। जिससे आम पक्षकार व अधिवक्ताओं पर भार पड़ेगा। नए अधिवक्ताओं के लिए सरकार द्वारा स्टाई फंड बनवाने सहित विभिन्न मांग की।

धरियावद. अधिवक्ता तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए।
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