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प्रेमी जोड़ों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन, शादी व रहने के इंतजाम का जिम्मा प्रशासन का

ऑनर किलिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गाइडलाइंस जारी कीं। इन पर केंद्र सरकार और सभी राज्यों को छह...

Dainik Bhaskar

Mar 28, 2018, 06:05 AM IST
ऑनर किलिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गाइडलाइंस जारी कीं। इन पर केंद्र सरकार और सभी राज्यों को छह हफ्ते के अंदर अमल करना होगा। गाइडलाइंस के तहत हर जिले में प्रेमी जोड़ों के लिए चौबीसों घंटे खुली रहने वाली हेल्पलाइन शुरू होगी। जिला पुलिस और प्रशासन वयस्क जोड़ों की शादी में मदद करेंगे। एक महीने से लेकर एक साल तक कम से कम खर्च पर सुरक्षित जगह पर उनके रहने का इंतजाम भी किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने ऑनर किलिंग के मामलों का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजमर्रा के आधार पर करने का आदेश दिया। ट्रायल 6 माह में खत्म करना ही होगा। यह गाइडलाइंस तब तक लागू रहेंगी, जब तक सरकार इस मुद्दे पर कोई कानून नहीं बनाती। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने शक्ति वाहिनी नाम के एनजीओ की याचिका पर यह गाइडलाइंस जारी की है। हालांकि, कोर्ट ने फैसले में कहा कि एेसा कोई सबूत नहीं मिला है, जिससे पता चले कि खाप पंचायतें ऑनर किलिंग की जिम्मेदार हैं।







सुप्रीम कोर्ट ने बताया- दुनियाभर में होती है ऑनर किलिंग

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यूएन में वर्ष 2002 में पेश एक रिपोर्ट के हवाले से कहा कि ऑनर किलिंग भारत ही नहीं विदेशों में भी होती हैं। जॉर्डन, पाकिस्तान, मोरक्को, यूएई, तुर्की, यमन, पर्शियन गल्फ कंट्री, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, बांग्लादेश, इक्वाडोर, इसरायल, इटली, स्वीडन और युगांडा इनमें शामिल हैं।



चीफ जस्टिस ने कहा- स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी पसंद के अनुसार चुनाव की आजादी

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कई महान दार्शनिकों व विचारकों की टिप्पणियां भी जोड़ी हैं। चीफ जस्टिस ने फ्रांसीसी दाशर्निक सिमोने वेल की पंक्तियां पढ़ते हुए कहा, “स्वतंत्रता ऐसा शब्द है, जिसका ठोस अर्थ चयन करने की क्षमता से है।’ उन्होंने कहा कि जब जीवन साथी चुनने की हमारी स्वतंत्रता को सम्मान के नाम पर कुचला जाता है तो समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या परिवार के बड़ों या किसी कबीले को ऐसा करने की अनुमति दे सकते हैं कि वह मर्जी से शादी करने वालों की सम्मान के नाम पर जान ले लें? ऐसे असंवैधानिक व्यवहार की अनुमति नहीं है।

तीन भागों में हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, कानून बनने तक लागू रहेगी

एहतियात





पुलिस : लापरवाही पर संबंधित अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई होगी। कार्रवाई छह महीने से अधिक नहीं होगी। सूचना के बावजूद किसी अधिकारी ने समूह को नहीं रोका या अपराधियों को नहीं पकड़ा तो उस पर कार्रवाई होगी।

...और यह सजा

रोकथाम





ऑनर किलिंग रोकने को मप्र, बिहार और हिमाचल की तारीफ

मध्यप्रदेश
बिहार
हिमाचल प्रदेश
राजस्थान सहित इन राज्यों में अधिक मामले

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा कि भारत में ऑनर किलिंग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार के भागलपुर जिला, दिल्ली और तमिलनाडु में अधिक होती हैं।

देश में 3 साल में 288 ऑनर किलिंग

2014

28

2015

192

2016

68

*स्रोत- एनसीआरबी

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