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फेक न्यूज पर पत्रकार की मान्यता रद्द करने वाला आदेश वापस

मोदी के निर्देश पर स्मृति के मंत्रालय का यू-टर्न नई दिल्ली| सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को फेक न्यूज...

Bhaskar News Network| Last Modified - Apr 04, 2018, 06:25 AM IST

फेक न्यूज पर पत्रकार की मान्यता रद्द करने वाला आदेश वापस
फेक न्यूज पर पत्रकार की मान्यता रद्द करने वाला आदेश वापस
मोदी के निर्देश पर स्मृति के मंत्रालय का यू-टर्न

नई दिल्ली| सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को फेक न्यूज पर पत्रकारों की मान्यता रद्द करने संबंधी विवादित दिशा-निर्देश वापस ले लिए। पत्रकार संगठन और विपक्ष इसे मीडिया की आजादी पर हमला बता रहे थे। सूत्रों के अनुसार विरोध बढ़ता देख पीएम नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी के मंत्रालय को यह दिशा-निर्देश वापस लेने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि यह मुद्दा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पर छोड़ दें। इस पर मंत्रालय ने सोमवार देर रात जारी दिशा-निर्देश वापस ले लिए। मंत्रालय ने सोमवार रात कहा था कि फेक न्यूज के मामले बढ़ने के चलते मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए दिशा-निर्देश संशाेधित किए गए हैं। फेक न्यूज की शिकायत पर प्रिंट से जुड़ा मामला प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया से जुड़ा केस न्यूज ब्राॅडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) को साैंपा जाएगा। दोनों संस्थाएं 15 दिन में तय करेंगी कि न्यूज फेक है या नहीं। फेक न्यूज की शिकायत दर्ज होते ही संबंधित पत्रकार की मान्यता निलंबित करने की बात कही गई थी। फेक न्यूज के पहले मामले में छह माह और दूसरे में एक वर्ष के लिए मान्यता निलंबित की जानी थी। तीसरी बार दोष साबित होने पर मान्यता स्थायी रूप से रद्द की जानी थी।

विपक्ष ने कहा- मीडिया की आजादी पर हमले की बेरहम कोशिश

फेक न्यूज संबंधी दिशा-निर्देशों पर विपक्ष ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार खुद को असहज करने वाली खबरें रोकना चाहती है। यह कौन पता लगाएगा कि कोई समाचार फर्जी है या नहीं। इसका पत्रकारों के खिलाफ दुरुपयोग हो सकता है। वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “सरकार के दिशा-निर्देश मीडिया की आजादी बाधित करने की बेरहम कोशिश है। यह दिखाते हैं कि सरकार ने अपना विवेक खो दिया है।’

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