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रेरा के समान प्रावधान हटाकर कल सदन में पारित होगा अपार्टमेंट ऑनरशिप बिल

जयपुर | 2015 से फुटबाल बने राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप बिल अब नए तीन संशोधन के साथ 7 मार्च को विधानसभा में पारित किया...

Bhaskar News Network | Last Modified - Mar 06, 2018, 06:45 AM IST

जयपुर | 2015 से फुटबाल बने राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप बिल अब नए तीन संशोधन के साथ 7 मार्च को विधानसभा में पारित किया जाएगा। केंद्र की तरफ से लागू रिअल एस्टेट रेगुलेशन एंड डवलपमेंट एक्ट (रेरा) के लागू होने के बाद अपार्टमेंट ओनरशिप बिल के कुछ प्रावधान रेरा के समान हो गए। केंद्र के एक्ट में प्रावधान होने पर नियमानुसार राज्य के एक्ट से वहीं प्रावधान विलोपित करने आवश्यक होते हैं। इस कारण तीन प्रावधान हटाकर संशोधित अपार्टमेंट ओनरशिप बिल पारित किया जा रहा है। यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी संशोधित विधेयक सदन में रखेंगे और बहस के बाद उसे बजट सत्र के अंतिम दिन पारित किया जाएगा। इससे पहले भी इस बिल में चार बार संशोधन हो चुके हैं।

ये तीन प्रावधान अब रेरा में रहेंगे, अपार्टमेंट बिल में नहीं : बिल के क्लॉज 6 में प्रावधान किया गया था कि बिल्डर को एक कॉमन एकाउंट का फंड मेनटेन करना होगा। जो फ्लैट क्रेताओं से लिया गया है। उस फंड की निगरानी और सुनिश्चितता बिल्डर को उस दिन तक करनी होगी, जब तक अपार्टमेंट की अपनी एक एसोसिएशन का गठन हो जाए। इसके अलावा 11 ए में प्रावधान किया गया था कि अपार्टमेंट एसोसिएशन की तरफ से एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट क्रेता को दिया जाएगा, जब फ्लैट का ट्रांसफर होगा। इसके साथ ही बिल्डर को फ्लैट बेचने से पहले एक डिसक्लोजर देना होगा कि उनके अपार्टमेंट के नक्शे अनुमोदित है तथा लैंड टाइटल की कॉपी संलग्न दिखानी थी। ये तीनों प्रावधान रेरा एक्ट में होने के कारण अपार्टमेंट बिल से हटाए गए हैं।

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