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अब नए भारत के लिए जन स्वास्थ्य अकाउंट भी खोलें

करंट अफेयर्स पर 30 से कम उम्र के युवाओं की सोच दिवाकर झुरानी, 27 द फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी टफ्ट...

Dainik Bhaskar

Mar 06, 2018, 06:45 AM IST
अब नए भारत के लिए जन स्वास्थ्य अकाउंट भी खोलें
करंट अफेयर्स पर 30 से कम उम्र के युवाओं की सोच

दिवाकर झुरानी, 27

द फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी

टफ्ट यूनिवर्सिटी, अमेरिका

linkedin.com/in/diwakar-jhurani-14452717

सरकार ने हाल में आयुष्मान भारत मिशन की घोषणा की, जिसके तहत 1.50 लाख वेलनेस सेंटर को मजबूत बनाने और करीब 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा देने की योजना है। प्रभावी अमल पर ही सारा दारोमदार है। दो ऐसे तत्व हैं जो न सिर्फ मिशन को सफल बल्कि किफायती भी बना सकते हैं।

1. डिजिटाइज मेडिकल रिकॉर्ड (जनस्वास्थ्य अकाउंट्स) : किसी व्यक्ति के संपूर्ण मेडिकल इतिहास का रिकॉर्ड हैल्थकेयर डिलिवरी में बहुत सुधार ला सकता है व लागत भी घटा सकता है। इससे डॉक्टर को रोगों की पहचान व इलाज की दिशा तय करने में सुविधा होगी। कनाडा में हुई रिसर्च स्टडी में 85 फीसदी से ज्यादा डॉक्टरों ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड से इलाज में सुधार हुआ। इससे गरीब रोगियों को बार-बार टेस्ट कराए जाने से बचाया जा सकेगा और नेशनल ब्लड ग्रुप डेटाबेस भी बनाया जा सकेगा। बस व्यक्ति को किसी डॉक्टर को उसका रिकॉर्ड देखने की अनुमति देनी होगी अौर देशभर में उसे गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा।

2. अनिवार्य सालाना हेल्थ चेक-अप : साबित हो चुका है कि रोग की जल्द पहचान न सिर्फ जीवन बल्कि खर्च भी बचाती है। लेकिन रोकथाम पर जोर देने वाली हेल्थकेयर भारत में अभी आम नहीं है। दवा कंपनी हिमालय के सर्वे में पता चला कि 68 फीसदी भारतीय शुरुआती चरणों में इसे नहीं अपनाते। चेकअप की लागत एक कारण है। सबसे अच्छा तरीका है कि इसे आयुष्मान भारत की बीमा पॉलिसी में शामिल किया जाए ताकि यह गरीबों के लिए मुफ्त रहे। शेष लोगों के लिए सब्सिडी से शतप्रतिशत लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी। सालाना अनिवार्य चेकअप से जन स्वास्थ्य अकाउंट के मेडिकल रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे और एक ठोस डेटाबेस तैयार होगा। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के पहले भाषण में हर परिवार के लिए 100 दिन में बैंक अकाउंट खोलने की मुहिम की घोषणा की थी। उन्होंने यह लक्ष्य हासिल किया। वे चुनाव पूर्व के स्वतंत्रता दिवस भाषण का उपयोग इसकी घोषणा कर सकते हैं ताकि 2022 तक हर भारतीय का स्वास्थ्य अकाउंट हो।

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