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नीरव मोदी को गिरफ्तार करने पर हॉन्गकॉन्ग ले सकता है फैसला : चीन

चीन ने कहा है कि स्थानीय कानून और आपसी न्यायिक समझौतों के आधार पर भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की गिरफ्तारी के...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 10, 2018, 04:50 AM IST

नीरव मोदी को गिरफ्तार करने पर हॉन्गकॉन्ग ले सकता है फैसला : चीन
चीन ने कहा है कि स्थानीय कानून और आपसी न्यायिक समझौतों के आधार पर भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की गिरफ्तारी के भारत के अनुरोध को हॉन्गकॉन्ग मंजूर कर सकता है। मोदी के हॉन्गकॉन्ग में होने की खबरें आई थीं। भारत के विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह ने पिछले हफ्ते संसद को बताया था कि विदेश मंत्रालय ने हॉन्गकॉन्ग प्रशासन से नीरव मोदी की अस्थाई गिरफ्तारी के लिए अनुरोध किया है। चीन के बयान के बाद मोदी को वहां से लाने के आसार बढ़ गए हैं।

भारत ने हॉन्गकॉन्ग के साथ भगोड़े अपराधियों के सरेंडर के समझौते के तहत मोदी की गिरफ्तारी का आग्रह किया है। भारत के अनुरोध के संबंध में सवाल पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि एक देश दो नीति और हॉन्गकॉन्ग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मौलिक कानून के तहत वह अन्य देशों के साथ आपसी न्यायिक सहयोग को लेकर पूरी व्यवस्था कर सकता है। गेंग ने कहा कि अगर भारत उचित अनुरोध करता है, तो हमें लगता है कि हॉन्गकॉन्ग भारत के साथ हुए न्यायिक समझौतों के तहत बुनियादी कानून का पालन करेगा।

नीरव मोदी पर पीएनबी के साथ 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीरव मोदी हॉन्गकॉन्ग में है, जो कि चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। नीरव मोदी के हीरे के शोरूम चीन के अलावा हॉन्गकॉन्ग में भी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पीएनबी घाेटाले की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग नामंजूर की

नई दिल्ली |
पीएनबी घोटाले की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम यह फैसला करेंगे कि मामले को सुना जाए या नहीं। केंद्र ने बेंच को बताया कि सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग और गंभीर अपराध जांच ब्यूरो मामले की जांच कर रहा है। इसलिए याचिका को खारिज किया जाए। बेंच ने कहा कि सरकार ने बताया है कि कई कदम उठाए गए हैं। हम जांच की मॉनीटरिंग नहीं कर सकते।

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Web Title: नीरव मोदी को गिरफ्तार करने पर हॉन्गकॉन्ग ले सकता है फैसला : चीन
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